Super User
I am a Blogger, Freelancer and Content writer since 2006. I have been working as journalist from 1992 to 2004 with various Hindi Newspapers. After 2006, I became blogger and freelancer. I have published over 700 articles on this blog and about 300 articles in various magazines, published at Delhi and Mumbai.
I am a Cyber Cafe owner by occupation and residing at Ujjain (MP) INDIA. I am a English to Hindi and Marathi to Hindi translator also. I have translated Dr. Rajiv Malhotra (US) book named "Being Different" as "विभिन्नता" in Hindi with many websites of Hindi and Marathi and Few articles.
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शुक्रवार, 03 फरवरी 2012 21:12
2G Spectrum, Subrahmanian Swamy, Chidambaram and A Raja
इति दूरसंचार कथा… (गोभी का खेत और किसान का कपूत)
जब से सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला आया है, तभी
से आपने विभिन्न चैनलों पर “हीरो” के चेहरे से अधिक “विलेन” के चेहरे, बयानों, सफ़ाईयों और प्रेस कॉन्फ़्रेंसों को
लगातार सुना होगा। जिस “हीरो” के अनथक प्रयासों के कारण आज सैकड़ों CEOs और नेताओं की नींद उड़ी हुई है, उसके पीछे माइक लेकर दौड़ने
की बजाय, मीडिया की “मुन्नियाँ”, और चैनलों की “चमेलियाँ”, अभी भी विलेन को अधिकाधिक
फ़ुटेज और कवरेज देने में जुटी हुई हैं। असली हीरो यदि चार लाईनें बोलता है तो
उसमें से दो लाइनें सफ़ाई से उड़ा दी जाती हैं, जबकि विलेन बड़े इत्मीनान और बेशर्मी
से अपना पक्ष रख रहा है…
बहरहाल, पाठकों ने पिछले 2 दिनों में, “हमने तो NDA द्वारा स्थापित ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति का ही अनुसरण किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं
है…” इस वाक्य का उच्चारण कई
बार सुना होगा। जिन मित्रों को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है उनके लिए बात को
आसान बनाने हेतु संक्षेप में एक कहानी सुनाता हूँ…
2001 में एक किसान अपने खेत में ढेर सारी गोभी उगाता
था, लेकिन उस समय उस गोभी को खरीदकर बाज़ार में बेचने वाले व्यापारी बहुत कम थे और
गोभी खाने वाले ग्राहक भी बहुत कम संख्या में थे। किसान ने सोचा कि गोभी तो बेचना
ही है, फ़िलहाल “पहले
आओ, पहले पाओ” के आधार पर जो व्यापारी मिले उसे औने-पौने भावों में गोभी
बेच देते हैं… यह सिलसिला 2-3 साल चला। किसान की मौत के बाद उसका एक नालायक बेटा
खेत पर काबिज हो गया। 2008 आते-आते उसके खेत की गोभियों की माँग व्यापारियों के
बीच जबरदस्त रूप से बढ़ गई थी, साथ ही उन गोभियों को खाने वालों की संख्या भी लगभग
दस गुना हो गई। ज़ाहिर है कि जब गोभियों की माँग और कीमत इतनी बढ़ चुकी थी, तो उस
नालायक कपूत को उसके अधिक भाव लेने चाहिए थे, लेकिन असल में किसान का वह बेटा “अपने घर-परिवार” का खयाल रखने की बजाय, एक “पराई औरत के करीबियों” को फ़ायदा पहुँचाने के लिए,
गोभियाँ सस्ते भाव पर लुटाता रहा। सस्ते भाव में मिली गोभियों को महंगे भाव में
बेचकर व्यापारियों, करीबियों और पराई औरत ने बहुत माल कमाया और उसका बड़ा हिस्सा इस
नालायक को भी मिला…। लेकिन उस कपूत को कौन समझाए कि जिस समय किसान “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर गोभी बेचता था वह
समय अलग था, उस समय गोभी इतनी नहीं बिकती थी, परन्तु यदि कपूत को अपने घर-परिवार
को खुशहाल बनाने की इतनी ही चिंता और इच्छा होती तो वह उन गोभियों को ऊँचे से ऊँचे
भाव में नीलाम कर सकता था… ज्यादा पैसा परिवार में ला सकता था…।
बहरहाल ये तो हुई कहानी की बात… माननीय “कुटिल” (सॉरी कपिल) सिब्बल साहब ने कहा
है कि “सारा दोष ए राजा का
है…हमारी सरकार का कोई कसूर नही…”। इस दावे से क्या हमें
कुछ बातें मान लेना चाहिए? जैसे –
1) ए राजा ने अकेले ही पूरा घोटाला अंजाम दिया…?
पूरा पैसा अकेले ही खा लिया? कांग्रेस के “अति-प्रतिभाशाली” मंत्रियों को भनक भी नहीं लगने दी?
2) चिदम्बरम साहब अफ़ीम के नशे में फ़ाइलों पर हस्ताक्षर
करते थे…?
3) प्रधानमंत्री कार्यालय नाम की चिड़िया, पता नहीं
क्या और कहाँ काम करती थी…?
4) जो सोनिया गाँधी एक अदने से राज्यमंत्री तक की
नियुक्ति तक में सीधा दखल और रुचि रखती हैं, वह इतनी भोली हैं कि इतने बड़े
दूरसंचार स्पेक्ट्रम सौदे के बारे में, न कुछ जानती हैं, न समझती हैं, न बोलती
हैं, न सुनती हैं?
वाह… वाह… वाह… सिब्बल साहब, क्या आपने जनता को (“एक असंसदीय शब्द”) समझ रखा है? और मान लो कि समझ भी रखा हो, फ़िर भी जान लीजिये
कि जब जनता “अपनी
वाली औकात” पर
आती है तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है… साहब!!!
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जिन पाठकों ने 2G Scam से सम्बन्धित मेरी पोस्टें नहीं पढ़ी हों, उनके लिए दोबारा
लिंक पेश कर रहा हूँ, जिसमें आपको डॉ स्वामी द्वारा कोर्ट में पेश किए गये कुछ
दस्तावेजों की झलक मिलेगी… जिनकी वजह से चिदम्बरम साहब का ब्लडप्रेशर बढ़ा हुआ है…
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नोट :- मित्रों, सोचा था कि अब कम से कम दो-चार
महीने तक तो कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय तथा उस
पर सिब्बल साहब की “भावभंगिमा”, “अकड़-फ़ूं भाषा” और “हेकड़ी” को देखते हुए रहा नहीं गया…
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मंगलवार, 14 फरवरी 2012 12:30
2G Scam, P Chidambaram and Maran Brothers
पिक्चर अभी बाकी है चिदम्बरम साहब…
2G घोटाला
(2G Scam) मामले में सीबीआई की अदालत ने हमारे माननीय गृहमंत्री चिदम्बरम साहब को “क्लीन चिट”(?) दे दी। डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी
(अर्थात वन मैन आर्मी) द्वारा लड़ी जा रही इस कानूनी लड़ाई में जैसे ही कोर्ट ने कहा
कि “चिदम्बरम को इस मामले
में आपराधिक षडयंत्र का दोषी नहीं माना जा सकता…”, मानो मीडिया और कांग्रेस को मनमाँगी मुराद मिल गई और इन
दोनों के “नापाक
गठजोड़” ने दीपावली मनाना शुरु
कर दिया। “सुपरस्टार
बयानवीर” अर्थात कपिल सिब्बल ने
डॉ स्वामी को भगवान से अपील करने तक की सलाह दे डाली और मीडिया के “दिमागी पैदलों” ने “चिदम्बरम को राहत…” की बड़ी-बड़ी हेडिंग के साथ ही यह
घोषणा तक कर डाली कि अब भविष्य में चिदम्बरम (P Chidambaram) को इस मामले में घसीटना बेतुका होगा…
अर्थात सीबीआई की एक अदालत के निर्णय को, इन सभी स्वयंभू महान पत्रकारों ने “सुप्रीम कोर्ट” का अन्तिम निर्णय मान लिया, जिस पर अब बहस की कोई गुंजाइश
नहीं हो…।
इस सारे झमेले और फ़र्जी हो-हल्ले के बीच यह खबर
चुपचाप दब गई (या दबा दी गई) कि तमिलनाडु के (कु)ख्यात मारन बन्धुओं (Dayanidhi and Kalanidh Maran) और मैक्सिस
कम्पनी के बीच जो अवैध लेन-देन हुआ और जिसमें मारन बन्धुओं ने करोड़ों (सॉरी,
अरबों) रुपए बनाए, उस मामले में उन्हें साफ़-साफ़ दोषी पाया गया है…। सीबीआई की FIR में कहा गया है कि मारन बन्धुओं को एयरसेल-मैक्सिस
सौदे में अनधिकृत रूप से 550 करोड़ रुपये का लाभ पहुँचाया गया। जब मारन बाहर हुए तो
ए राजा उस मलाईदार कुर्सी पर काबिज हुए और उन्होंने भी जमकर माल कूटा जिसमें “चालाकी दिखाने की असफ़ल कोशिश” के तहत स्वान टेलीकॉम ने DMK के घरू चैनल “कलाईनर टीवी” को 200 करोड़ रुपए दिए। हालांकि चालाकी काम न आई और
करुणानिधि की लाड़ली बिटिया कनिमोझि को तिहाड़ की सैर करनी ही पड़ी…। उल्लेखनीय है कि यह
सारे “पवित्र कार्य” उसी समय सम्पन्न हुए जब 2G केस की
निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ली, और डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी
हाथ-पाँव-मुँह धोकर चिदम्बरम, गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय के पीछे पड़े और
उन्हें मजबूर किया कि वे डॉ स्वामी को मूल फ़ाइलों की कॉपी प्रदान करें…।
प्रस्तावना के तौर पर इतनी “कहानी”(?) सुनाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि चिदम्बरम साहब स्वयं और उनकी
पत्नीश्री भी इतने काबिल वकील और चतुर-सुजान हैं कि इन्होंने बड़ी सफ़ाई से इस मामले
में अभी तक अपनी खाल बचा रखी है और “फ़िलहाल” (जी हाँ फ़िलहाल) एक भी “प्रत्यक्ष सबूत” सामने नहीं आने दिया है…।
परन्तु प्रत्यक्ष सबूत ही तो सब कुछ नहीं होते, शक
गहरा करने वाली घटनाएं, तथ्य और कड़ियाँ जिस बात की ओर इशारा करती हैं, हमें उन्हें
भी देखना चाहिए। डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी की टीम तो पहले से ही “तिलस्म-ए-चिदम्बरम” के
पिटारे का दरवाजा खोलने हेतु जोर-आजमाइश कर ही रही है, परन्तु तमिलनाडु के
राजनैतिक एवं सामाजिक हलकों से छन-छन कर आने वाली खबरें तथा सीबीआई व अन्य जाँच
एजेंसियों से “लीक” होने वाले
सूत्रों द्वारा बहुत सी बातें निकलकर आ रही हैं जो कि चिदम्बरम को बेचैन करने के
लिए काफ़ी हैं।
जिन्होंने माननीय जज ओपी सैनी के पूरे
निर्णय को पढ़ा है उन्हें पता होगा कि उसमें उन्होंने लिखा है, “In the end, Mr. P. Chidambaram was
party to only two decisions, that is, keeping the spectrum prices at 2001
level and dilution of equity by the two companies. These two acts are not per
se criminal. In the absence of any other incriminating act on his part, it
cannot be said that he was prima facie party to the criminal conspiracy. There
is no evidence on record that he was acting in pursuit to the criminal
conspiracy, while being party to the two decisions regarding non-revision of
the spectrum pricing and dilution of equity by the two companies.”
निर्णय की इन पंक्तियों पर गौर कीजिये (1.There is no evidence on record… और 2. it cannot be said that he was prima facie party to the
criminal conspiracy) अर्थात
फ़िलहाल इस लोअर कोर्ट के जज “मजबूर” दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें
लगता है कि डॉ स्वामी द्वारा कोई ठोस सबूत उनके समक्ष नहीं रखा गया।
परन्तु कानूनी जानकार बताते हैं कि इस निर्णय को उच्च न्यायालयों में उलटे जाने की
पूरी सम्भावना है। रही बात सबूतों की, तो वह भी जल्द ही सामने आएंगे ही, फ़िर भी
कुछ घटनाएं और तथ्य जो कि “उड़ती चिड़िया” बता जाती
हैं, वह इस प्रकार हैं…
26 दिसम्बर 2005 को एयरसेल कम्पनी का अधिग्रहण
ग्लोबल कम्यूनिकेशन ने कर लिया था। ग्लोबल कम्पनी पूरी तरह से मैक्सिस
कम्यूनिकेशंस तथा डेक्कन डिजिटल नेटवर्क का संयुक्त उपक्रम है, जिसके मूल मालिक “सिन्द्या सिक्यूरिटीज़ एण्ड
ग्लोबल कम्यूनिकेशन हैं। उल्लेखनीय है कि एयरसेल कम्पनी की शुरुआत की थी शिवशंकरन ने,
जिन्होंने संयुक्त उपक्रम में मैक्सिस मलेशिया और सिन्द्या सिक्यूरिटीज़ के साथ
मिलकर इसे स्थापित किया था। सिन्द्या सिक्यूरिटीज़ एण्ड ग्लोबल कम्यूनिकेशन में
प्रमुख शेयर धारक हैं चेन्नई के अपोलो अस्पताल समूह के रेड्डी परिवारजन, और इसमें
मैक्सिस के 74% शेयर थे।
अपोलो अस्पताल के प्रमुख प्रमोटर प्रताप रेड्डी ने
अपने लिखित बयान में सीबीआई के सामने स्वीकार किया है कि सिन्द्या सिक्यूरिटीज़ को
द्वारकानाथ रेड्डी एवं सुनीता रेड्डी ने प्रमुखता से प्रमोट किया तथा “इन्वेस्टमेण्ट के तौर पर” एयरसेल कम्पनी में पैसा लगाया। सुनीता
रेड्डी अपोलो अस्पताल समूह के प्रताप रेड्डी की पुत्री हैं, और उन्हें “अचानक यह ज्ञान प्राप्त हो गया”, कि अब उन्हें अस्पताल का धंधा
छोड़कर टेलीकॉम के धंधे में उतर जाना चाहिए।
यहाँ तक के घटनाक्रम से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ “कुख्यात
केडी” (अर्थात कलानिधि, दयानिधि) की ही कारस्तानी है… लेकिन कुछ और खोदने पर नया
चित्र सामने आता है। चेन्नई के व्यापारिक हलकों में चर्चा है कि एयरसेल में अपोलो
अस्पताल समूह की रुचि की असली वजह हैं चिदम्बरम साहब की बहू श्रीनिधि चिदम्बरम,
जिनका विवाह कार्तिक चिदम्बरम से हुआ है। पेंच यह है कि श्रीनिधि की नियुक्ति
अपोलो अस्पताल में प्रमुख फ़िजिशियन के रूप में दर्शाई जाती है। जबकि हुआ यह है कि
अपोलो अस्पताल समूह ने अपने शेयर बहूरानी श्रीनीति के नाम किए (अर्थात अप्रत्यक्ष
रूप से चिदम्बरम के ही नाम किए), बदले में चिदम्बरम साहब ने एयरसेल और रेड्डी
परिवार के बीच सौदा फ़ाइनल करवाने में प्रमुख भूमिका अदा की। बाद में शक्तिशाली
मारन बन्धुओं द्वारा मैक्सिस के शिवशंकरन की बाँह मरोड़कर करोड़ों रुपये डकारे गये।
सीबीआई के अपुष्ट सूत्रों के अनुसार
जिस समय मारन बन्धुओं के घर छापे की कार्रवाई चल रही थी उस समय सीबीआई के कुछ
अधिकारी चेन्नई के हाई-फ़ाई इलाके नुगाम्बक्कम में सुनीता रेड्डी के घर डेरा डाले
हुए थे, ताकि इस बात से आश्वस्त हुआ जा सके कि समूचे घटनाक्रम में बहूरानी
श्रीनिधि का नाम कहीं भी न झलकने पाए। उधर मारन बन्धु पहले ही चिदम्बरम साहब को
धमकी दे चुके थे कि यदि इस मामले में उनके अकेले का नाम फ़ँसाया गया तो चिदम्बरम
साहब को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए अब सीबीआई को इस झमेले में फ़ूंक-फ़ूंक कर
कदम रखना पड़ रहा है।
अब हम आते हैं चिदम्बरम साहब और अपोलो अस्पताल समूह
के मधुर सम्बन्धों पर… अपोलो अस्पताल समूह ने तमिलनाडु के एक छोटे और सुस्त से शहर
कराईकुडी में 110 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल खोला, कुराईकुडि चिदम्बरम साहब का
गृह-ग्राम है। “संयोग” देखिए,
कि इस कस्बे में अपोलो के इस भव्य अस्पताल की घोषणा तभी हुई, जब 2009 में चिदम्बरम
साहब की बहूरानी को अपोलो अस्पताल के शेयर आवंटित हुए…। कुराइकुडि के इस अस्पताल
का उदघाटन 27 दिसम्बर 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, एक मामूली
कस्बे में एक अस्पताल का उदघाटन करने के लिए प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के पास
टाइम ही टाइम है, जबकि ए राजा द्वारा हेराफ़ेरी की गई फ़ाइलों को ठीक से देखने का
वक्त नहीं है… क्या गजब संयोग है?
तत्कालीन नियमों के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% से अधिक की अनुमति नहीं थी, परन्तु मारन बन्धुओं तथा
बहूरानी की खातिर चिदम्बरम साहब ने इस बात से आँखें मूंदे रखीं, कि मार्च 2006 में
मैक्सिस ने मलेशिया स्टॉक एक्सचेंज में लिखित रूप से कहा है कि एयरसेल में उसका
मालिकाना हक 99.3% है।
बहरहाल, चिदम्बरम साहब की मुश्किलों
में बढ़ोतरी इस बात से भी होने वाली है कि डॉ स्वामी की टीम के लोग इस बात पर
रिसर्च कर रहे हैं कि चिदम्बरम साहब के वित्तमंत्री रहते उनके “शेयर
मार्केट उस्ताद” सुपुत्र कार्तिक ने कौन-कौन से सौदे किए थे
तथा चिदम्बरम साहब ने “नीतियों में परिवर्तन एवं अचानक की गई
घोषणाओं” से कार्तिक को कितना लाभ पहुँचाया। इस दिशा
में भी “खोजबीन” जारी है कि चिदम्बरम
साहब जिस “वासन आई केयर अस्पताल श्रृंखला” के
नज़दीकी हैं, उसमें कार्तिक की इतनी रुचि क्यों है? उल्लेखनीय है कि वासन आई केयर
के 25वें और 100वें अस्पताल का उदघाटन चिदम्बरम ने ही किया था। वासन आई केयर ने
2008 में चेन्नई में पहला अस्पताल खोला था, और मात्र तीन साल में उसके 15 अस्पताल
सिर्फ़ चेन्नई में खुल गये हैं… ऐसी “भीषण” तरक्की
का राज़ क्या है, यह जानने की उत्सुकता अन्य अस्पतालों के मालिकों में भी है…।
कहने का तात्पर्य यह है कि चिदम्बरम साहब को सीबीआई
जज श्री सैनी ने “तात्कालिक” राहत पहुँचाई है, जबकि पिक्चर
अभी बाकी है… उम्मीद है कि प्रणब मुखर्जी साहब भी अपने दफ़्तर की मेज़ के नीचे छिपाए
गये खुफ़िया माइक प्रकरण को भूले नहीं होंगे और चिदम्बरम साहब की मुश्किलें बढ़ाने
का “उचित मौका” ढूंढ रहे होंगे… परन्तु 2G का घोटाला एक विशाल “बरगद” के समान है, खोदने वाले को पता नहीं कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी
जड़ें मिल जाएं।
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नोट :- आप सोच रहे होंगे कि इस लेख में, “ऐसा कहा जाता है…”, “माना जाता है…”, “अपुष्ट सूत्रों के अनुसार” जैसे शब्दों का उपयोग अधिक क्यों हुआ
है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर कहा श्री एवं श्रीमती चिदम्बरम साहब
इतने “चतुर-सुजान” हैं कि अपने सत्कर्मों का
उन्होंने ‘फ़िलहाल’ कोई सबूत छोड़ा नहीं है, परन्तु “मिले जो कड़ी-कड़ी, एक जंजीर बने…” की तर्ज पर उपरिलिखित घटनाओं को
जोड़ना और उसमें से “उपयोगी
जूस” निकालने का काम, या तो
जाँच एजेंसियाँ कर सकती हैं या डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी…। मेरा काम तो मामूली डाकिए की तरह
आप लोगों तक सूचनाएं पहुँचाना भर है…
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मंगलवार, 16 अक्टूबर 2012 13:44
"Dalit Christians" feeling like "stabbed in back"
"दलित ईसाईयों" के साथ भेदभाव…
नमस्कार मित्रों…
जैसा कि वादा था… नवरात्र के पहले दिन से ब्लॉगिंग में वापसी कर रहा हूँ…
1) जो पोस्ट पहले फ़ेसबुक पर आ चुकी होंगी, आगे से उन पोस्ट की पहली लाइन "फ़ेसबुक वॉल से…" शुरु होगी, जबकि किसी अन्य पोस्ट में ऐसा नहीं होगा…
2) इसी प्रकार ऐसी कोई पोस्ट जो मैंने नहीं लिखी होगी, बल्कि किसी मित्र द्वारा मेरे ब्लॉग पर पब्लिश की जाएगी, उसमें सबसे अन्त में उनका नाम भी ससम्मान, साभार सहित होगा…
अतः आज पेश है फ़ेसबुक की गई एक पोस्ट का कॉपी-पेस्ट संस्करण…
(यह उन मित्रों के लिए है, जो फ़ेसबुक की मेरी अपडेट्स नियमित नहीं ले पाते, या फ़ेसबुक पर हैं ही नहीं…)
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रामेश्वरम से 70 किमी दूर तिरुवदनी कस्बे में "दलित ईसाईयों"(?) के एक समूह ने वहाँ के चर्च की "सिल्वर जुबली" महोत्सव से 6 दलित पादरियों को बाहर किए जाने के खिलाफ़ हिंसात्मक प्रदर्शन किया है।
चर्च के प्रमुख पादरी ने आरोप लगाया है कि जब जुबली महोत्सव के दौरान 200 ईसाईयों और ननों का जुलूस निकल रहा था, तब "दलित ईसाईयों"(?) की भीड़ ने पहले प्रदर्शन किया और फ़िर हिंसा की। वे लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि जुबली महोत्सव के दौरान इन दलित पादरियों को पूजा में हिस्सा नहीं लेने दिया गया…
"दलित ईसाईयों"(?) के समर्थन में रामेश्वर में भी काले झण्डे लहराए गए और कई संगठनों ने आरोप लगाया है कि अक्सर ऐसा होता है कि चर्च में प्रमुख पूजा अवसरों पर धर्म परिवर्तित दलितों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता…
फ़िलहाल यह उत्सव स्थगित कर दिया गया है, और "ईसाईयों" और "दलित ईसाईयों"(?) के बीच समझौता वार्ता जारी है, जबकि माहौल में तनाव व्याप्त है…
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मित्रों… "दलित ईसाईयों" शब्द पर मैंने (?) मार्क लगाया है, इसका मतलब आप और मैं तो जानते हैं… लेकिन "सेकुलरों" और "हिन्दू विरोधी बुद्धिजीवियों" के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए यह जरूरी था…
क्या मेरा कोई "सेकुलर" मित्र यह बता सकता है, कि "दलित ईसाई" की सटीक परिभाषा क्या होगी? क्योंकि मेरा Confusion यह है कि या तो वह "दलित" होगा (सो उसे आरक्षण मिले), या फ़िर वह "ईसाई" होगा (धार्मिक आधार पर आरक्षण कैसे मिले?)… दोनों हाथों में लड्डू कोई कैसे रख सकता है भाई?
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गुरुवार, 18 अक्टूबर 2012 12:37
Rise of Narendra Modi Phenomenon... (Part 1)
नरेन्द्र मोदी "प्रवृत्ति" का उदभव एवं विकास… - (भाग-1)
एक संयुक्त परिवार है, जिसमें अक्सर पिता द्वारा बड़े भाई को यह कहकर दबाया जाता रहा कि, "तुम बड़े हो, तुम सहिष्णु हो, तुम्हें अपने छोटे भाई को समझना चाहिए और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज़ करना चाहिए…"। जबकि उस परिवार के मुखिया ने कभी भी उस उत्पाती और अड़ियल किस्म के छोटे बेटे पर लगाम कसने की कोशिश नहीं की…।
इस बीच छोटे बेटे को भड़काने वाले और उसके भड़कने पर फ़ायदा उठाने वाले बाहरी तत्त्व भी इसमें लगातार घी डालते रहे… और वह इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने लगा तथा गाहे-बगाहे घर के मुखिया को ही धमकाने लगा। यह सब देखकर बड़े बेटे के बच्चे मन ही मन दुखी और क्रोधित थे, साथ ही घर की व्यवस्था भंग होने पर, पिता द्वारा लगातार मौन साधे जाने से आहत भी थे। परन्तु बड़े बेटे के संस्कार और परिवार को एक रखने की नीयत के चलते उसने (एक-दो बार को छोड़कर) कभी भी अपना संतुलन नहीं खोया…।
उधर छोटे बेटे की पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी एक न चलती, क्योंकि भड़काने वाले पड़ोसी और खुद वह छोटा बेटा अपनी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थे… और हमेशा पत्नी को दबा-धमकाकर चुप कर दिया करते।
मित्रों… मैंने यहाँ नरेन्द्र मोदी "प्रवृत्ति" शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि अब नरेन्द्र मोदी सिर्फ़ एक "व्यक्ति" नहीं रहे, बल्कि प्रवृत्ति बन चुके हैं, प्रवृत्ति का अर्थ है कि यदि नरेन्द्र मोदी नहीं होते, तो कोई और होता… मोदी तो निमित्त मात्र हैं। अब आगे…
यह तो
प्रतीकात्मक कहानी है…
अब आगे…
अमूमन 1984 (अर्थात इन्दिरा गाँधी की हत्या)
तक भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मॉडल पर चलता रहा। 1984 में इन्दिरा
की हत्या के बाद हुए दंगों में देश ने पहली बार "सत्ता समर्थित"
साम्प्रदायिकता का नंगा नाच देखा। इसके बाद देश ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक
युवा राजीव गाँधी को तीन-चौथाई बहुमत देकर संसद में पूरी ताकत से भेजा।
भाजपा सिर्फ़ 2 सीटों पर सिमटकर रह गई जबकि कई अन्य पार्टियाँ लगभग साफ़ हो
गईं। हिन्दू-सिखों में जो दरार आई थी, जल्दी ही भर गई…
इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का वह बहुचर्चित फ़ैसला, जिसे हम "शाहबानो केस" के नाम से जानते हैं। देश का आम नागरिक इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष उत्साहित नहीं था, लेकिन जब राजीव गाँधी ने तीन-चौथाई बहुमत होते हुए भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद के जरिए उलट दिया…। धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं के मन पर यही वह पहला आघात था, जिसने उसके इस विश्वास को हिला दिया कि "राज्य सत्ता" और "कानून का शासन" देश में सर्वोपरि होता है… क्योंकि उसने देखा कि किस तरह से मुस्लिमों की तरफ़ से उठने वाली धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी "आरिफ़ मोहम्मद खान" जैसी आवाज़ों को अनसुना कर दिया गया…।
इस बिन्दु को हम नरेन्द्र मोदी प्रवृत्ति का उदभव मान सकते हैं…
हमने अब तक कांग्रेस के "साम्प्रदायिक इतिहास" और
दोनो हाथों में लड्डू रखने की संकुचित प्रवृति के कारण देश के धार्मिक ताने-बाने
और संविधान-कानून का मखौल उड़ते देखा… आईए अब 1989 से आगे शुरु करें…
1989 के लोकसभा चुनाव वीपी सिंह द्वारा खुद को “शहीद” और “राजा हरिश्चन्द्र” के रूप में प्रोजेक्ट करने को लेकर हुए। इसमें वीपी सिंह
के जनता दल ने भाजपा और वामपंथियों दोनों की “अदभुत बैसाखी” के साथ सरकार बनाई, लेकिन जनता दल का कुनबा शुरु से ही
बिखराव, व्यक्तित्त्वों के टकराव और महत्त्वाकांक्षा का शिकार रहा। इस चुनाव में
विश्व हिन्दू परिषद का सहयोग करते हुए भाजपा ने अपनी सीटें, 2 की संख्या से सीधे
85 तक पहुँचा दीं। चन्द्रशेखर की महत्त्वाकांक्षा के चलते जनता दल में फ़ूट पड़ी और
घाघ कांग्रेस ने अपना खेल खेलते हुए बाहरी समर्थन से चन्द्रशेखर को प्रधानमंत्री
भी बनवाया और सिर्फ़ कुछ महीने के बाद गिरा भी दिया… इस तरह देश को 1991 में जल्दी
ही चुनावों का सामना करना पड़ा।
वीपी सिंह सरकार के सामने भी इस्लामी आतंक का स्वरूप आया, जब जेकेएलएफ़ ने
कश्मीर में रूबिया सईद का अपहरण किया और देश के गृहमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने
वीपी सिंह के साथ मिलकर आतंकवादियों के सामने घुटने टेकते हुए अपनी बेटी को छुड़ाने
के लिए पाँच आतंकवादियों को छोड़ दिया। हालांकि फ़ारुक अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया
था, लेकिन उन्हें बर्खास्त करने की धमकी देकर सईद ने अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों को छोड़कर भारत के इतिहास
में “पलायनवाद” की नई प्रवृत्ति शुरु की…।
हालांकि अभी भी यह रहस्य ही है कि रूबिया सईद का वास्तव में अपहरण ही हुआ था, या
वह सहमति से आतंकवादियों के साथ चली गई थी, ताकि सरकार को झुकाकर कश्मीरी आतंक को
मदद की जा सके। यही वह दौर था, जब कश्मीर से पण्डितों को मार-मारकर भगाया जाने
लगा, पण्डितों को धमकियाँ, उन पर अत्याचार और हिन्दू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार
जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी थीं…। धीरे-धीरे कश्मीरी हिन्दू घाटी से पलायन करने लगे
थे। आतंकवादियों के प्रति नर्मी बरतने और पण्डितों के प्रति क्रूरता और उनके पक्ष
में किसी भी राजनैतिक दल के ने आने से शेष भारत के हिन्दुओं के मन में आक्रोश,
गुस्सा और निराशा की आग बढ़ती गई, जिसमें राम मन्दिर आंदोलन ने घी डाला…
(भाग-2) में आगे भी जारी रहेगा…
भाग-2 पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें… http://blog.sureshchiplunkar.com/2012/10/rise-of-narendra-modi-phenomenon-part-2.html
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रविवार, 21 अक्टूबर 2012 20:31
Mamata Banerjee, Muslim Appeasement in West Bengal
"ममता बानो" का सेकुलरिज़्म (एक माइक्रो पोस्ट)
- वे इस्लामिक इतिहास में एमए हैं…
- उन्होंने गौमाँस खाने के अधिकार पर संसद में "ऐतिहासिक" बयान दिया है…
- वे "हिजाब" और "परदा" की घोर समर्थक हैं…
- उन्होंने गौमाँस खाने के अधिकार पर संसद में "ऐतिहासिक" बयान दिया है…
- वे "हिजाब" और "परदा" की घोर समर्थक हैं…
- उनकी सरकार ने 4 लाख "अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों" को बढ़ाकर 22 लाख कर दिया है…
- उन्होंने मदरसा शिक्षा बोर्ड का बजट 450 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है…
- इमामों की तनख्वाह 2500 और मुअज़्ज़िनों का मानदेय 1000 रुपए वे पहले ही कर चुकी हैं…
- इनकी नई-नवेली योजना, "सिर्फ़ मुस्लिम" लड़कियों को साईकिल प्रदान करने की है, जिस पर अमल शुरु भी हो गया है…
- वे जल्दी ही 56 इस्लामिक मार्केटिंग हब का निर्माण करने वाली हैं, जहाँ सिर्फ़ 56000 मुस्लिमों को रोज़गार दिया जाएगा…
===================
ऐसे महान "सुपर-सेकुलर" कृत्य करने वाली, One and Only बेगम मुमताज़ बानो आरज़ू हैं… जिन्हें हम संयोग से "ममता बनर्जी" के नाम से भी जानते हैं…
- उन्होंने मदरसा शिक्षा बोर्ड का बजट 450 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है…
- इमामों की तनख्वाह 2500 और मुअज़्ज़िनों का मानदेय 1000 रुपए वे पहले ही कर चुकी हैं…
- इनकी नई-नवेली योजना, "सिर्फ़ मुस्लिम" लड़कियों को साईकिल प्रदान करने की है, जिस पर अमल शुरु भी हो गया है…
- वे जल्दी ही 56 इस्लामिक मार्केटिंग हब का निर्माण करने वाली हैं, जहाँ सिर्फ़ 56000 मुस्लिमों को रोज़गार दिया जाएगा…
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ऐसे महान "सुपर-सेकुलर" कृत्य करने वाली, One and Only बेगम मुमताज़ बानो आरज़ू हैं… जिन्हें हम संयोग से "ममता बनर्जी" के नाम से भी जानते हैं…
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गुरुवार, 25 अक्टूबर 2012 21:01
Rise of Narendra Modi Phenomenon... (Part-2)
नरेन्द्र मोदी “प्रवृत्ति” का उदभव एवं विकास… (भाग-2)
==================
मित्रों… पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से – राजीव गाँधी सरकार शाहबानो
मामले में इस्लामी कट्टरपंथियों के सामने झुकी और उसने सुप्रीम कोर्ट को ताक पर
रखा… फ़िर वीपी सिंह की मण्डलवादी राजनीति और मुफ़्ती सईद द्वारा आतंकवादियों को
छोड़ने की “परम्परा” शुरु करने जैसे शर्मनाक वाकये
सामने आए… फ़िर “सांसदों
को खरीदने” की
नीति, लेकिन “देश
के संसाधन बेचने” की
नीति को आगे बढ़ाने वाले नरसिंहराव आए… इस तरह हम 1996 के चुनावों तक पहुँच चुके
हैं…। (यहाँ पढ़ें… http://blog.sureshchiplunkar.com/2012/10/rise-of-narendra-modi-phenomenon-part-1.html) अब आगे…
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1996 के चुनावों पर बात करने से पहले नरसिंहराव सरकार के कार्यकाल की एक घटना का उल्लेख करना जरूरी है। यह घटना घटी थी कश्मीर की प्रसिद्ध चरार-ए-शरीफ़ दरगाह में 1994 के अंत में मस्त गुल नाम के आतंकवादी ने अपने कई साथियों के साथ कश्मीर की प्रसिद्ध चरार-ए-शरीफ़ दरगाह पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन कड़ाके की सर्दी और बर्फ़बारी तथा कश्मीर में उसे हासिल स्थानीय मदद के कारण मस्त गुल उस दरगाह में घुसने में कामयाब हो गया था। बस… इसके बाद भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच
चूहे-बिल्ली का थकाने वाला खेल शुरु हुआ। हमारी सेना आसानी से हमला करके दरगाह में
घुसे बैठे चूहों को मार गिराती, परन्तु हमारे देश के राजनैतिक नेतृत्व और मीडिया
ने हमेशा ही पुलिस और सैन्य बलों का मनोबल गिराने का काम किया है। जो “राष्ट्रीय शर्म”, 1990 में रूबिया सईद के
अपहरण के बदले पाँच खूँखार आतंकवादियों को छोड़ने पर हमने झेली थी, ठीक वैसा ही इस घटना में भी हुआ…
लगभग दो महीने तक हमारे सुरक्षा बलों ने दरगाह पर घेरा डाले रखा, आतंकवादियों
को खाना-पानी के तरसा दिया, ताकि वे दरगाह छोड़कर बाहर आएं, लेकिन नरसिंहराव सरकार
उन आतंकवादियों के सामने गिड़गिड़ाती भर रही, इन आतंकवादियों को बिरयानी, चिकन और
पुलाव की दावतें दी गईं। समूचे विश्व के सामने हमारी खिल्ली उड़ती रही, भारत का “पिलपिला” थोबड़ा लगातार दूसरी बार विश्व
के सामने आ चुका था…। आज 17 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में आतंकवादी
थक गए थे, या सरकार ने उनके साथ कोई गुप्त समझौता किया था, परन्तु जाते-जाते मस्त
गुल और उसके साथियों ने लकड़ी से निर्मित शानदार वास्तुकला के नमूने “चरार-ए-शरीफ़” को आग के हवाले कर दिया। सेना
मुँह देखती रह गई और सरकार व कश्मीर के स्थानीय “शांतिदूतों” की मदद से मस्त गुल पाकिस्तान भागने में सफ़ल रहा, जहाँ
उसका स्वागत “इस्लाम
के एक हीरो” के
रूप में हुआ। रॉ और आईबी के अधिकारियों की चुप्पी की वजह से अभी तक ये भी रहस्य ही
है कि मस्त गुल को पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ने कौन गया था?
उस वक्त भी हमारा मीडिया, सैन्य बलों और पुलिस की नकारात्मक छवि पेश करने में
माहिर था, और आज भी वैसा ही है। मीडिया ने दरगाह के जलने का सारा दोष भारतीय सैन्य
बलों पर मढ़ दिया, और कहा कि यह सब सेना के हमले की वजह से हुआ है, जबकि मीडिया को
चरार-ए-शरीफ़ दरगाह से 10 किमी दूर ही रोक दिया गया था। मीडिया का यही “घटिया” और “देशद्रोही” रुख हमने मुम्बई हमले के वक्त
भी देखा था, जब सुरक्षा बलों का साथ देने की बजाय इनका सारा जोर यह दिखाने में था
कि कमाण्डो कहाँ से उतरेंगे, कहाँ से ताज होटल में घुसेंगे?
नरेन्द्र मोदी “प्रवृत्ति” के उभार की श्रृंखला में इस
घटना का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक था, ताकि भारत की सरकारों की “दब्बू”, “डरपोक” और “पिलपिली” मानसिकता साफ़-साफ़ उजागर हो सके,
जिसकी वजह से भारतीय युवाओं के मन में आक्रोश पनपता और पल्ल्वित होता जा रहा था।
और जब यही दब्बूपन, अनिर्णय और डरपोक नीति वाजपेयी सरकार के दौरान IC-814 विमान अपहरण काण्ड में भी सामने
आई, तो भाजपा के समर्थकों का विश्वास और भी कमजोर हो गया… (इस काण्ड पर चर्चा अगले
किसी भाग में होगी)। परन्तु मुम्बई रैली में राज ठाकरे को मंच पर जाकर गुलाब का
फ़ूल देने वाले सिपाही की जो विद्रोही मानसिकता है, उस मानसिकता को समझने में
भारतीय नेताओं ने हमेशा ही भूल की है…
1991 के चुनावों तक देश की हालत आर्थिक मोर्चे पर बहुत पतली हो चुकी थी, सोना
भी गिरवी रखना पड़ा था… इस पृष्ठभूमि में चलते चुनावों के बीच ही राजीव गाँधी की
हत्या भी हो गई, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला और उसकी सीटें 197 से बढ़कर 244 हो
गईं। परन्तु भाजपा की सीटें भी 85 से बढ़कर 120 हो गईं… (आम धारणा है कि यदि राजीव
गाँधी की हत्या न हुई होती, तो 1991 में ही भाजपा की ताकत 150 सीटों से ऊपर निकल
गई होती), जबकि जनता दल 59 सीटें लेकर लगभग साफ़ हो गया। राम मन्दिर आंदोलन और
वाजपेयी-आडवाणी की स्वच्छ छवि के चलते, भाजपा की ताकत बढ़ती रही और हिन्दुत्व के
मुद्दे पर देश आंदोलित होने लगा था। परन्तु उस समय देश की आर्थिक हालत को देखते
हुए और 273 के आँकड़े के लिए कोई भी समीकरण नहीं बन पाने की मजबूरी के चलते, कोई भी
पार्टी सरकार गिराना नहीं चाहती थी। इसलिए पीवी नरसिंहराव ने पूरे पाँच साल तक एक “अल्पमत सरकार” चलाई और मनमोहन सिंह और प्रणब
मुखर्जी के दिशानिर्देशों के तहत विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सहारे,
भारत को “आर्थिक सुधारों”(?) के मार्ग पर धकेल दिया। अतः
कहा जा सकता है कि देशहित को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने विवादित
मुद्दों को अधिक हवा न देने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए 1991 से 1996 के दौरान
मण्डल-मन्दिर दोनों ही आंदोलनों की आँच, अंदर ही अंदर सुलगती रही, लेकिन थोड़ी धीमी
पड़ी।
हालांकि इन पाँच सालों में देश ने कांग्रेसी पतन की नई “नीचाईयाँ” भी देखीं। चूंकि नरसिंहराव
सिर्फ़ विद्वान और चतुर नेता थे, करिश्माई नहीं… इसलिए अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी,
और माखनलाल फ़ोतेदार जैसे घाघ नेताओं ने उन्हें कभी चैन से रहने नहीं दिया। सरकार
शुरु से अन्त तक अल्पमत में थी, इसलिए झारखण्ड के “सांसदों को खरीदकर बहुमत जुटाने” की नई परम्परा को भी कांग्रेस
ने जन्म दिया। 1995 में एक कांग्रेसी नेता सुशील ने अपनी पत्नी की हत्या कर, उसके
टुकड़े-टुकड़े करते हुए उसे तंदूर में जला दिया, यह घटना भी चर्चित रही… कुल मिलाकर
देश में एक हताशा, क्रोध और निराशा का माहौल घर करने लगा था।
इस प्रकार, 1) शाहबानो केस, 2) महबूबा मुफ़्ती केस और 3) चरार-ए-शरीफ़ (मस्त
गुल) केस, इन तीन प्रमुख मामलों ने हिन्दू युवाओं के मन पर (1996 तक) तीन बड़े आघात
कर दिए थे…। इन ज़ख्मों पर नमक मलने के तौर पर, कश्मीर से लाखों हिन्दू पलायन करके
दिल्ली में शरणार्थी कैम्पों में समा चुके थे…। अर्थात नरेन्द्र मोदी “प्रवृत्ति” के उभरने की जड़ मजबूती से जम
चुकी थी…
(भाग-3 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें… http://blog.sureshchiplunkar.com/2012/10/rise-of-narendra-modi-phenomena-part-3.html
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बुधवार, 31 अक्टूबर 2012 11:33
Rise of Narendra Modi Phenomena... (Part - 3)
नरेन्द्र मोदी "प्रवृत्ति" का उदभव एवं विकास… (भाग-3)
जैसा कि हमने पिछले भागों में देखा, “सेकुलरिज़्म” और “मुस्लिम वोट बैंक प्रेम” के नाम पर शाहबानो, रूबिया सईद और मस्त गुल जैसे तीन बड़े-बड़े घाव 1984 से 1996 के बीच विभिन्न सरकारों ने भारत की जनता (विशेषकर हिन्दुओं) के दिल पर दिए।
(पिछला भाग पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें… http://blog.sureshchiplunkar.com/2012/10/rise-of-narendra-modi-phenomenon-part-2.html
नरसिंहराव की सरकार ने (कभी भाजपा के समर्थन से, तो कभी झारखण्ड के सांसदों को खरीदकर) जैसे-तैसे अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन आर्थिक सुधारों को देश की जनता नहीं पचा पाई, जिस वजह से नरसिंहराव बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। साथ ही इस बीच अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार द्वारा अपने-अपने कारणों से विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियाँ बनाने से कांग्रेस और कमजोर हो गई थी। मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे सत्ता की चाभी की सुगंध मिलने और किसी को भी पूर्ण बहुमत न मिलता देखकर गठबंधन सरकारों के इस दौर में एक तीसरे मोर्चे का जन्म हुआ, जिसमें मुलायम सिंह, चन्द्रबाबू नायडू, जनता दल और वामपंथी शामिल थे।
1996 के आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह ठुकरा दिया था, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं दिया था, भाजपा 161 सीटें लेकर पहले नम्बर पर रही, जबकि कांग्रेस को 140 और नेशनल फ़्रण्ट को 79 सीटें मिलीं। जनता दल, वामपंथ और कांग्रेस के भारी “सेकुलर” विरोध के बीच ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर पद्धति का पालन करते हुए राष्ट्रपति शर्मा ने वाजपेयी जी को सरकार बनाने का न्यौता दिया और उनसे 2 सप्ताह में संसद में अपना बहुमत साबित करने को कहा। परन्तु “सेकुलरिज़्म” के नाम पर जिस “गिरोह” की बात मैंने पहले कही, वह 1996 से ही शुरु हुई। 13 दिनों तक सतत प्रयासों, चर्चाओं के बावजूद वाजपेयी अन्य पार्टियों को यह समझाने में विफ़ल रहे कि जनता ने कांग्रेस के खिलाफ़ जनमत दिया है, इसलिए हमें (यानी भाजपा और नेशनल फ़्रण्ट को) आपस में मिलजुलकर काम करना चाहिए, ताकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी न हो सके।
भाजपा और अटल जी “भलमनसाहत” के इस मुगालते में रहे कि जब भाजपा ने 1989 में वीपी सिंह को समर्थन दिया है, और देशहित में नरसिंहराव की सरकार को भी गिरने नहीं दिया, तो संभवतः कांग्रेस विरोध के नाम पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ अटल सरकार बनवाने पर राजी हो जाएं, फ़िर साथ में अटलबिहारी वाजपेयी की स्वच्छ छवि भी थी। परन्तु मुस्लिम वोटरों के भय तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जाने वाले “घृणा” ने इस देश पर एक बार पुनः अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का ही शासन थोप दिया। अर्थात 13 दिन के बाद वाजपेयी जी ने संसद में स्वीकार किया कि वे अपने समर्थन में 200 से अधिक सांसद नहीं जुटा पाए हैं इसलिए बगैर वोटिंग के ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह “सेकुलरिज़्म” के नाम पर एक गिरोह बनाकर तथा जनता द्वारा कांग्रेस को नकारने के बावजूद देश की पहली भाजपा सरकार की भ्रूण-हत्या मिलजुलकर की गई। इस “सेक्यूलर गिरोहबाजी” ने हिन्दू वोटरों के मन में एक और कड़वाहट भर दी। उसने अपने-आपको छला हुआ महसूस किया, और अंततः देवेगौड़ा के रूप में कांग्रेस का अप्रत्यक्ष शासन और टूटी-फ़ूटी, लंगड़ी सरकार देश के पल्ले पड़ी, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया हुआ था।
ऐसा नहीं कि कांग्रेस के बाहरी समर्थन का अर्थ नेशनल फ़्रण्ट वाले नहीं जानते थे, परन्तु सत्ता के मोह तथा “मुस्लिम वोटों के लालच में भाजपा के कटु विरोध” ने उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि वे बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस की चिरौरी और दया पर निर्भर रहें। उन्हें कांग्रेस के हाथों जलील होना मंजूर था, लेकिन भाजपा का साथ देकर गैर-कांग्रेसी सरकार बनाना मंजूर नहीं था। इस कथित नेशनल फ़्रण्ट का पाखण्ड तो पहले दिन से ही इसलिए उजागर हो गया था, क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश दल अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ़ ही चुनाव लड़कर व जीतकर आए थे, चाहे वे मुलायम हों, लालू हों, नायडू हों या करुणानिधि हों… इनमें से (मुलायम को छोड़कर) किसी की भी भाजपा से कहीं भी सीधी टक्कर या दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फ़िर भी प्रत्येक दल की निगाह इस देश के 16% मुसलमान वोटरों पर थी, जिसके लिए वे भाजपा को खलनायक के रूप में पेश करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे।
देवेगौड़ा के नेतृत्व में चल रही इस “भानुमति के सेकुलर कुनबेनुमा” सरकार के आपसी अन्तर्विरोध ही इतने अधिक थे कि कांग्रेस को यह सरकार गिराने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी और सिर्फ़ 18 माह में देवेगौड़ा की विदाई तय हो गई। कांग्रेस ने देवेगौड़ा पर उनसे “महत्वपूर्ण मामलों में सलाह न लेने” और “कांग्रेस को दरकिनार करने” का आरोप लगाते हुए, देवेगौड़ा को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। चूंकि सेकुलरिज़्म के नाम पर बनी इस नकारात्मक यूनाइटेड फ़्रण्ट में “आत्मसम्मान” नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने देवेगौड़ा के अपमान को कतई महत्व न देते हुए, आईके गुजराल नामक एक और गैर-जनाधारी नेता को प्रधानमंत्री बनाकर सरकार को कुछ और समय के लिए घसीट लिया। इस बीच भाजपा ने अपना जनाधार मजबूत बनाए रखा, तथा विभिन्न राज्यों में गाहे-बगाहे उसकी सरकारें बनती रहीं। एक नौकरशाह आईके गुजराल की सरकार भी कांग्रेस की दया पर ही थी, सो कांग्रेस उनकी सरकार के नीचे से आसन खींचने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही थी।
वास्तव में इन क्षेत्रीय दलों को भाजपा की बढ़ती शक्ति का भय सता रहा था। वे देख रहे थे कि किस तरह 1984 में 2 सीटों पर सिमट चुकी पार्टी सिर्फ़ 12-13 साल में ही 160 तक पहुँच गई थी, इसलिए उन्हें अपने मान-सम्मान से ज्यादा, भाजपा को किसी भी तरह सत्ता में आने से रोकना और मुसलमानों को खुश करना जरूरी लगा। विडम्बना यह थी कि लगभग इसी नेशनल फ़्रण्ट की वीपी सिंह सरकार को भाजपा ने कांग्रेस विरोध के नाम पर अपना समर्थन दिया था, ताकि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहे… लेकिन जब 1996 में भाजपा की 160 सीटें आ गईं तब इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने (जो आए दिन गैर-कांग्रेसवाद का नारा बुलन्द करते थे) अपना “गिरोह” बनाकर भाजपा को “अछूत” की श्रेणी में डाल दिया और उसी कांग्रेस के साथ हो लिए, जिसके खिलाफ़ जनमत साफ़ दिखाई दे रहा था…। ऐसे में जिन हिन्दुओं ने भाजपा की सरकार बनने की चाहत में अपना वोट दिया था, उसने इस “सेकुलर गिरोहबाजी” को देखकर अपने मन में एक कड़वी गाँठ बाँध ली…
आईके गुजराल सरकार को न तो लम्बे समय तक चलना था और न ही वह चली। चूंकि
कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह गठबंधन सरकारों को अधिक समय तक बाहर से टिकाए
नहीं रख सकती, इसलिए गुजराल को गिराने का बहाना ढूँढा जा रहा था। हालांकि गुजराल
एक नौकरशाह होने के नाते कांग्रेस से मधुर सम्बन्ध बनाए रखे थे, लेकिन उनकी सरकार
में मौजूद अन्य दल उन्हें गाहे-बगाहे ब्लैकमेल करते रहते थे। ऐसा ही एक मौका आया
जब चारा घोटाले में सीबीआई ने लालू के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की अनुमति माँगते हुए
बिहार के राज्यपाल किदवई के सामने आवेदन दे दिया। गुजराल ने इस प्रस्ताव को हरी
झण्डी दे दी, बस फ़िर क्या था लालू की कुर्सी छिन गई और वह बुरी तरह बिफ़र गए…। लालू
ने जनता दल को तोड़कर अपना राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, लेकिन फ़िर भी वे सत्ता से
चिपके ही रहे और गुजराल सरकार को समर्थन देते रहे (ज़ाहिर है कि “सेकुलरिज़्म” के नाम पर…)। परन्तु लालू का
दबाव सरकार पर बना रहा और गुजराल साहब को सीबीआई के निदेशक जोगिन्दर सिंह का
तबादला करना ही पड़ा। इस सारी “सेकुलर नौटंकी” को हिन्दू वोटर लगातार ध्यान से देख रहा था।
11 माह बाद आखिर वह मौका भी आया
जब कांग्रेस को लगा कि यह सरकार गिरा देना चाहिए। एक आयोग द्वारा DMK के मंत्रियों को, राजीव गाँधी की हत्या में दोषी LTTE से सम्बन्ध रखने की टिप्पणी की
थी। बस इसको लेकर कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया, सरकार में से “राजीव गाँधी के हत्यारों से
सम्बन्ध रखने वाले” DMK को हटाने की माँग को लेकर कांग्रेस ने गुजराल सरकार
गिरा दी। बेशर्मी की इंतेहा यह है कि इसी “लिट्टे समर्थक” DMK के साथ यूपीए-1 और
यूपीए-2 सरकार चलाने तथा ए राजा के साथ मिल-बाँटकर 2G लूट खाने में कांग्रेस को जरा भी हिचक महसूस नहीं हुई,
परन्तु जैसा कि हमेशा से होता आया है, बुद्धिजीवियों द्वारा “नैतिकता” और “राजनैतिक शुचिता” के सम्बन्ध में सारे के सारे
उपदेश और नसीहतें हमेशा सिर्फ़ भाजपा को ही दी जाती रही हैं, जबकि कांग्रेस-DMK का साथ “सेकुलरिज़्म” नामक थोथी अवधारणा पर टिका रहा… किसी ने कोई सवाल नहीं
उठाया।
बहरहाल,
देवेगौड़ा और उसके बाद गुजराल सरकार भी गिरी और कांग्रेस की सत्ता लालसा में देश को
1998 में पुनः आम चुनाव में झोंका गया। 1998 तक भाजपा का “कोर हिन्दू वोटर” न सिर्फ़ उसके साथ बना रहा,
बल्कि उसमें निरन्तर धीमी प्रगति ही होती रही। 1998 के चुनावों में भी हिन्दू
वोटरों ने पुनः अपनी ताकत दिखाई और भाजपा को 182 सीटों पर ले गए, जबकि कांग्रेस
सिर्फ़ 144 सीटों पर सिमट गई। चूंकि कांग्रेस की गद्दारी और सत्ता-पिपासा क्षेत्रीय
दल देख चुके थे और 182 सीटें जीतने के बाद उनके सामने कोई और विकल्प था भी नहीं…
इसलिए अंततः “सेकुलरिज़्म” की परिभाषा में सुविधाजनक
फ़ेरबदल करते हुए “NDA” का जन्म हुआ। (क्षेत्रीय दलों को आडवाणी के नाम पर सबसे
अधिक आपत्ति थी, वे वाजपेयी के नाम पर सहमत होने को तैयार हुए… शायद यही रवैया
आडवाणी की राजनीति को बदलने वाला, अर्थात जिन्ना की मजार पर जाने जैसे कदम उठाने
का कारण बना…) हालांकि “कोर हिन्दू वोटर” ने अपना वोट आडवाणी की रथयात्रा
और उनकी साफ़ छवि एवं कट्टर हिन्दुत्व को देखते हुए उन्हीं के नाम पर दिया था,
लेकिन ऐन मौके पर क्षेत्रीय दलों की मदद से अटलबिहारी वाजपेयी ने पुनः देश की कमान
संभाली, जिससे हिन्दू वोटर एक बार फ़िर ठगा गया…। इन क्षेत्रीय दलों को जो भी
प्रमुख पार्टी सत्ता के नज़दीक दिखती है उसे वे सेक्यूलर ही मान लेते हैं, ऐसा ही
हुआ, और 13 महीने तक अटल जी की सरकार निर्बाध चली।
13 महीने के बाद देश, भाजपा और हिन्दू वोटरों ने एक
बार फ़िर से क्षेत्रीय दलों के स्थानीय हितों और देश की प्रमुख समस्याओं के प्रति
उदासीनता के साथ-साथ “सेकुलरिज़्म” का घृणित स्वरूप देखा। हुआ यह
कि, केन्द्र की वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रहीं जयललिता को किसी भी सूरत में
तमिलनाडु की सत्ता चाहिए थी, वह लगातार वाजपेयी पर तमिलनाडु की DMK सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बनाती रहीं, लेकिन
देश के संघीय ढाँचे का सम्मान करते हुए तथा धारा 356 के उपयोग के खिलाफ़ होने की
वजह से वाजपेयी ने जयललिता को समझाने की बहुत कोशिश की, कि DMK सरकार को बर्खास्त करना उचित नहीं होगा, लेकिन जयललिता को
देश से ज्यादा तमिलनाडु की राजनीति की चिंता थी, सो वे अड़ी रहीं…। अंततः 13 माह
पश्चात जयललिता के सब्र का बाँध टूट गया और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा
पर वाजपेयी सरकार की बलि लेने का फ़ैसला कर ही लिया…
वाजपेयी सरकार ने प्रमोद महाजन की “हिकमत” और चालबाजी तथा क्षेत्रीय दलों
की सत्ता-लोलुपता के सहारे संसद में बहुमत जुटाने का कांग्रेसी खेल खेलने का फ़ैसला
किया, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद “सिर्फ़ 1 वोट” से सरकार गिर गई। संसद में वोटिंग के दौरान सभी दलों की
साँसे संसद के अन्दर ऊपर-नीचे हो रही थीं, जबकि संसद के बाहर पूरा देश साँस रोककर
देख रहा था कि वाजपेयी सरकार बचती है या नहीं। क्योंकि भले ही हिन्दू वोटर आडवाणी
को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन “हालात से समझौता” करने के बाद उनकी भावनाएं वाजपेयी सरकार से भी जुड़ चुकी
थीं। वास्तव में विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ़ दो वोट विवादास्पद थे, जहाँ वाजपेयी
सरकार अपनी चालबाजी नहीं दिखा सकी। पहला वोट वह था, जिस वोट से सरकार गिरी, वह भी
एक “सेकुलर” वोट ही था, जिसे नेशनल
कांफ़्रेंस के सैफ़ुद्दीन सोज़ ने सरकार के खिलाफ़ डाला था। इस पहले सेकुलर वोट की
कहानी भी बड़ी “मजेदार”(?) है… हुआ यूँ कि नेशनल
कांफ़्रेंस ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने का फ़ैसला किया था, जिसकी वजह
से वाजपेयी सरकार उस तरफ़ से निश्चिंत थी। लेकिन अन्तिम समय पर सैफ़ुद्दीन सोज़ के
भीतर का “सेकुलर राक्षस” जाग उठा और पिछले 13 महीने से
जो वाजपेयी सरकार “साम्प्रदायिक” नहीं थी, वह उन्हें अचानक “साम्प्रदायिक” नज़र आने लगी। सैफ़ुद्दीन सोज़ ने
वीपी सिंह को लन्दन में फ़ोन लगाया, जहाँ वह “डायलिसिस” की सुविधा ग्रहण कर रहे थे। जी हाँ, वही “राजा हरिश्चन्द्र छाप” वीपी सिंह, जिन्हें भाजपा से
समर्थन लेकर दो साल तक अपनी सरकार चलाने में जरा भी शर्म या झिझक महसूस नहीं हुई
थी, उन्होंने सैफ़ुद्दीन सोज़ को “कूटनीतिक सलाह” दे मारी, कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग करो… और
अंतरात्मा की आवाज़ तो ज़ाहिर है कि “सेकुलरिज़्म का राक्षस” जाग उठने के बाद भाजपा के खिलाफ़ हो ही गई थी… तो सैफ़ुद्दीन
सोज़ ने अपनी पार्टी लाइन तोड़ते हुए वाजपेयी सरकार के खिलाफ़ वोट दे दिया, जिससे
सरकार गिरी।
दूसरा सेकुलर वोट था, उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री
गिरधर गमांग का, “मुख्यमंत्री” और लोकसभा में??? जी हाँ, जब
एक-एक वोट के लिए मारामारी मची हो तब व्हील चेयर पर बैठे हुए सांसदों तक को उठाकर
संसद में लाया गया था, ऐसे में भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? एक तकनीकी बिन्दु को
मुद्दा बनाया गया कि, “चूंकि गिरधर गमांग भले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, लेकिन
उन्होंने इस बीच संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, इसलिए तकनीकी रूप से वह
लोकसभा के सदस्य हैं, और इसलिए वह यहाँ वोट दे सकते हैं…”, जबकि नैतिकता यह कहती थी कि
गमांग पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर ही वोट डाल सकते थे, लेकिन “नैतिकता” और कांग्रेस का हमेशा ही छत्तीस
का आँकड़ा रहा है, इसलिए इस कानूनी नुक्ते का सहारा लेकर गिरधर गमांग ने भी सरकार
के खिलाफ़ वोट डाला। ऐसी विकट परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका हमेशा बहुत
महत्वपूर्ण होती है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे तेलुगू देसम के श्री जीएमसी
बालयोगी, जो कि संसद की चालबाजियों, कानूनी दाँवपेंचों से दूर एक आदर्शवादी युवा
सांसद थे। इसलिए उन्होंने न तो सैफ़ुद्दीन सोज़ को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके वोट
डालने पर उनका वोट खारिज किया, और न ही गिरधर गमांग का वोट इस कमजोर तकनीकी बिन्दु
के आधार पर खारिज किया… बालयोगी ने दोनों ही सांसदों के वोटों को मान्यता प्रदान
कर दी, इसलिए कहा जा सकता है कि जयललिता द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद, 13
माह तक चली इस वाजपेयी सरकार के “सिर्फ़ एक वोट” से गिर जाने के पीछे सैफ़ुद्दीन सोज़ (यानी वीपी सिंह की
सलाह) और गिरधर गमांग (मुख्यमंत्री भी, सांसद भी) का हाथ रहा…
इस तरह एक बार फ़िर से हिन्दू वोटरों की यह इच्छा कि
इस देश में कोई गैर-कांग्रेसी सरकार अपना एक कार्यकाल पूरा करे, “सेकुलरिज़्म” के नाम पर धरी की धरी रह गई। संसद
में विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान हिन्दू वोटरों ने “सेकुलरिज़्म” के नाम पर क्षेत्रीय दलों
द्वारा की जा रही “नौटंकी” और “दोगलेपन” को साफ़-साफ़ देखा (ध्यान दीजिए,
कि यह सारी घटनाएं नरेन्द्र मोदी के प्रादुर्भाव से पहले की हैं… यानी तब भी
संघ-भाजपा-भगवा के प्रति इनके मन में घृणा भरी हुई थी)। हिन्दू वोटरों ने महसूस किया कि कभी अपनी सुविधानुसार,
कभी सत्ता के गणित के अनुसार तो कभी पूरी बेशर्मी से जब मन चाहे तब भाजपा को वे
कभी साम्प्रदायिक तो कभी सेकुलर मानते रहते थे। अपनी परिभाषा बदलते रहते थे… “सेकुलरिज़्म” के इस विद्रूप प्रदर्शन को हमने बाद के वर्षों
में भी देखा, जब नेशनल कांफ़्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल जैसे कई “मेँढक” कभी भाजपा के साथ तो कभी
कांग्रेस के साथ सत्ता का मजा चखते रहे। जब वे भाजपा के साथ होते तब वे कांग्रेस
की निगाह में “साम्प्रदायिक” होते थे, लेकिन जैसे ही वे
कांग्रेस के साथ होते थे, तो अचानक “सेकुलर” बन जाते थे। यह घटियापन सिर्फ़ पार्टियों तक ही सीमित नहीं
रहा, व्यक्तियों तक चला गया, और हमने देखा कि किस तरह संजय निरुपम कांग्रेस में
आते ही “सेकुलर” बन गए, और छगन भुजबल NCP में आते ही “सेकुलरिज़्म” के पुरोधा बन गए…। हिन्दू वोटर अपने मन में यह सारी कड़वाहट
पीता जा रहा था, और अन्दर ही अन्दर सेकुलरिज़्म के इस दोगले रवैये के खिलाफ़ कट्टर
बनता जा रहा था…
======================
अगले भाग में हम 1999 के चुनाव से आगे बात करेंगे…
अगला भाग पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें... (http://blog.sureshchiplunkar.com/2012/11/narendra-modi-increasing-phenomenon.html)
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शनिवार, 03 नवम्बर 2012 12:03
Secularism in Kerala (Vishal from ABVP)
केरल का "सेकुलरिज़्म"…(एक माइक्रो-पोस्ट)
क्या आपको 19 वर्षीय युवक "विशाल" की याद है? ABVP का युवा नेता विशाल जो कि केरल के एक कॉलेज के गेट पर इस्लामिक गुण्डों द्वारा सरेआम मार दिया गया था, क्योंकि विशाल ने सिमी के आधुनिक रूप PFI और "लव जेहाद" के खिलाफ़ सक्रिय आवाज़ उठाई थी…
विशाल का कत्ल करने वाले हत्यारों की गैंग में से एक "शमीम अहमद" केरल पुलिस की हिरासत में है… और "सेकुलरिज़्म" का उम्दा प्रदर्शन करते हुए केरल के मुख्यमंत्री उम्मन चाण्डी ने परसों शमीम के घर जाकर उसके परिजनों को सांत्वना दी…। मुख्यमंत्री के साथ विधायक विष्णुनाथ भी थे, जिन्होंने हाल ही में कृष्ण जन्मोत्सव पर "बाल गोपाल" का रूप धारण किए हुए बच्चों के परिजनों को यह कहते हुए चेताया था कि "ऐसा करने से बच्चे बड़े होकर हिन्दू आतंकवादी बनते हैं…"।
शमीम अहमद का भाई युवा कांग्रेस का नेता है, जो हाल ही में संघ कार्यकर्ताओं के साथ हुए संघर्ष में घायल हुआ था…। अतः (एक हत्या के आरोप में जेल में तथा दूसरा घायल) ऐसे दोनों ही "सदगुणी" भाईयों को "नैतिक समर्थन" देने के लिए चाण्डी साहब उनके घर पर पधारे थे…
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उल्लेखनीय है कि लव जेहाद के खिलाफ़ हुई विशाल की इस नृशंस हत्या के बाद मुख्यमंत्री की तरफ़ से उसके परिजनों को सांत्वना संदेश तक नहीं भेजा गया था…
"शेखूलरिज़्म की जय हो…" Sick-U-Liar Rocking...
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बुधवार, 07 नवम्बर 2012 17:35
Paid Media, BJP, Secularism and Nitin Gadkari
बिकाऊ मीडिया, नितिन गडकरी, भाजपा और छद्म-सेकुलरिज़्म…
भाजपाईयों… जब आपको पता है कि मीडिया बिका हुआ है, तो "उनके द्वारा तय किए गए मुद्दों" और "उनकी पिच" पर खेलते ही क्यों हो???
अपने मुद्दे बनाओ, अपनी पिच पर अपनी गेंद से खेलो…। ऐसी स्थिति में मीडिया का निगेटिव प्रचार भी आपके फ़ायदे का सिद्ध होगा… नहीं समझे??? एक-दो उदाहरण देकर समझाता हूँ…
=================
1) जरा सोचिए कि यदि गडकरी या सुषमा स्वराज, सिर्फ़ 1000-2000 कार्यकर्ताओं
के साथ हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मन्दिर के सामने धरना देकर, ओवैसीयों और
मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन की दबंगई का विरोध करते और उनकी गिरफ़्तारी की
माँग करते… तो ???
(मीडिया का "सनातन भाजपा विरोधी रिएक्शन", फ़िर उस मुद्दे को राष्ट्रीय रंग मिलता, उस पर भाजपा के नेताओं के बयान होते… कैसा शानदार माहौल बनता? गडकरी-वडकरी सब भूल जाते लोग…)
===================
2) या फ़िर भाजपा की दूसरी पंक्ति का ही कोई नेता मुम्बई में BCCI के दफ़्तर के सामने, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का विरोध करते हुए, एकाध-दो छोटे उग्र प्रदर्शन ठोंक देता…। अगले चरण में माहौल देखकर शिवसेना के साथ मिलकर एक जंगी प्रदर्शन कर लिया जाता… तो कैसा रहता???
ज़ाहिर है कि "सेकुलरिज़्म" के बवासीर से पीड़ित और कांग्रेसी चमचाई के बुखार में तपा हुआ मीडिया "अमन की आशा" की रागिनियाँ गाता…, आम जनता तो पहले ही कसाब और 26/11 के गुस्से में है ही… तो किसका फ़ायदा होता????
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(मीडिया का "सनातन भाजपा विरोधी रिएक्शन", फ़िर उस मुद्दे को राष्ट्रीय रंग मिलता, उस पर भाजपा के नेताओं के बयान होते… कैसा शानदार माहौल बनता? गडकरी-वडकरी सब भूल जाते लोग…)
===================
2) या फ़िर भाजपा की दूसरी पंक्ति का ही कोई नेता मुम्बई में BCCI के दफ़्तर के सामने, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का विरोध करते हुए, एकाध-दो छोटे उग्र प्रदर्शन ठोंक देता…। अगले चरण में माहौल देखकर शिवसेना के साथ मिलकर एक जंगी प्रदर्शन कर लिया जाता… तो कैसा रहता???
ज़ाहिर है कि "सेकुलरिज़्म" के बवासीर से पीड़ित और कांग्रेसी चमचाई के बुखार में तपा हुआ मीडिया "अमन की आशा" की रागिनियाँ गाता…, आम जनता तो पहले ही कसाब और 26/11 के गुस्से में है ही… तो किसका फ़ायदा होता????
==================
संक्षेप में तात्पर्य यह है कि मौके तो बहुत हैं… सिर्फ़ "अपनी पिच" पर गेम खिलाओ और मैच जीतो…
मीडिया
के मूर्खों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ खास प्रयत्न नहीं करना है, बस
भाजपा के बड़े नेताओं को "सेकुलरिज़्म" नाम की बीमारी से उबरना है… फ़िर तो
पिच भी अपनी होगी, गेंद भी अपनी होगी… और मीडिया के तमाम "पारिवारिक चमचे"
हमारे द्वारा तय किए गए मुद्दों पर खेलते नज़र आएंगे…
मीडिया और कांग्रेस मिलकर भाजपा को वापस अपने पुराने स्वरूप में आने की ओर धकेल रहे हैं…। पिछले 10 साल (बल्कि 15 साल) में भाजपा ने "अच्छा बच्चा" बनने
की असफ़ल कोशिश कर ली है… लेकिन अभी भी "सेकुलरिज़्म" और मुस्लिम वोटों का
लोभ नहीं छूट रहा है इनका… (जो इन्हें कभी नहीं मिलने वाले)…। 3000 सिखों
की हत्या करके भी कांग्रेस सेकुलर है, 3 लाख पण्डितों को भगाकर भी PDP तक
सेकुलर है, लेकिन भाजपा "साम्प्रदायिक" है…। फ़िर भी इन्हें अक्ल नहीं आ
रही…
आडवाणी
ने हवाला डायरी में नाम आते ही इस्तीफ़ा दिया था… क्या इस ईमानदारी
प्रदर्शन से उन्हें वोट मिले??? नहीं मिले। सेकुलर बुद्धिजीवियों ने झूठी
तारीफ़ें करके, मुस्लिम वोटों का लालच दिखाकर, "अच्छा बच्चा" बनकर दिखाने का
भ्रम देकर, भाजपा नेतृत्व को "भटका" दिया है, धोबी का कुत्ता बना दिया है…
और यही इनकी गिरावट का कारण है…। न तो ये बुद्धिजीवी और न ही मुसलमान, कोई
भी भाजपा को वोट देने वाला नहीं है, सिर्फ़ सलाह देते हैं ये लोग…।
लाख टके का सवाल है कि क्या ऐसा करने की हिम्मत भाजपा के ड्राइंगरूमी केन्द्रीय नेताओं में है???
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शनिवार, 10 नवम्बर 2012 20:26
Arvind Kejriwal - A Crusader or Something Else??
अरविन्द केजरीवाल : एक योद्धा या एक मोहरा?
जब किसी कम्पनी के सारे उत्पाद एक-एक करके मार्केट में फ़ेल होने लगते हैं और
कम्पनी का मार्केट शेयर गिरने लगता है, तथा उसकी साख खराब होने लगती है, साथ ही जब
उसकी प्रतिद्वंद्वी कम्पनी के मार्केट में छा जाने की संभावनाएं मजबूत होने लगती
हैं, तब ऐसी स्थिति में वह कम्पनी क्या करती है? अक्सर ऐसी स्थिति में दो-तरफ़ा “मार्केटिंग और मैनेजमेण्ट की
रणनीति” के तहत – 1) किसी तीसरी कम्पनी को
अधिग्रहीत कर लिया जाता है, और नए नामों से प्रोडक्ट बाज़ार में उतार दिए जाते हैं
और 2) इस नई कम्पनी के ज़रिए, यह बताने की कोशिश की जाती है कि, प्रतिद्वंद्वी
कम्पनी के उत्पाद भी बेकार हैं।
एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा है कि – “…If you could not
CONVINCE them, CONFUSE them…” अर्थात “यदि तुम सामने वाले को सहमत नहीं कर पाते हो, तो उसे
भ्रम में डाल दो…”। आप सोच रहे होंगे कि Arvind Kejriwal की तथाकथित
भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम(?) का इस मार्केटिंग सिद्धांत से क्या सम्बन्ध है? यदि
पिछले कुछ माह की घटनाओं और विभिन्न पात्रों के व्यवहार पर निगाह डालें, तो यह
स्पष्ट हो जाता है कि अरविन्द केजरीवाल, इसी “नई तीसरी कम्पनी” के रूप में उभरे हैं, जो कि वास्तव में कांग्रेस नामक
कम्पनी का ही “बाय-प्रोडक्ट” है। इसे सिद्ध करने के लिए पहले
हम घटनाक्रमों के साथ-साथ इतिहास पर भी आते हैं…
अधिक पीछे न जाते हुए हम सिर्फ़ दो
“मोहरों” के इतिहास को देखेंगे… पहला है
पंजाब में जरनैल सिंह भिंडराँवाले और दूसरा है महाराष्ट्र में राज ठाकरे (Raj Thakre)…। पाठकों
को याद होगा कि जब पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने राजनैतिक अभियान के तहत कांग्रेस के खिलाफ़ अकाली दल को खड़ा किया, और उसकी लोकप्रियता रातोंरात
बढ़ी, तब इन्दिरा गाँधी की नींद
उड़ना शुरु हो गई थी। कांग्रेस ने (अर्थात इंदिरा गाँधी ने) पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले को
समर्थन और मदद देना शुरु किया, ताकि अकाली दल से मुकाबला किया जा सके। इस चाल में
कामयाबी भी मिली और अकाली दल दो-फ़ाड़ हो गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में
भी दरार पड़ गई और धीरे-धीरे भिंडरांवाले सर्वेसर्वा बनकर काबिज हो गए। भिंडराँवाले
के कई कार्यों और सम्पर्कों की तरफ़ से जानबूझकर आँख मूंदे रखी गई, परन्तु इसकी आड़
में कांग्रेस को धता बताते हुए खालिस्तान आंदोलन मजबूत हो गया। हालांकि आगे चलकर
कांग्रेस को इस “चालबाजी” और घटिया राजनीति का खामियाज़ा
इन्दिरा गाँधी की जान देकर चुकाना पड़ा, परन्तु इस लेख का मकसद पंजाब की राजनीति
में जाना नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा “मोहरे” खड़े करने की पुरानी राजनीति को बेनकाब करना है।
ठीक भिंडरांवाले की ही तरह
महाराष्ट्र के मुम्बई में शिवसेना के दबदबे को तोड़ने के लिए राज ठाकरे की
महत्त्वाकांक्षाओं को न सिर्फ़ हवा दी गई, बल्कि उसके कई कृत्यों (दुष्कृत्यों) की
तरफ़ से आँख भी मूँदे रखी गई। राज ठाकरे ने कई बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी,
बिहारियों के साथ सरेआम मारपीट भी की, लेकिन चूंकि राज ठाकरे के उत्थान में
कांग्रेस अपना फ़ायदा देख रही थी, इसलिए उसे परवान चढ़ने दिया गया, ताकि वह शिवसेना
के मुकाबले खड़ा हो सके और उनके आपसी वोट कटान से कांग्रेस को लाभ मिले…। इस चाल
में भी कांग्रेस कामयाब रही, राज ठाकरे की गलतियों और कृत्यों पर परदा डालने के अलावा,
मनसे को खड़ा करने के लिए लगने वाला “लॉजिस्टिक सपोर्ट” (आधारभूत सहायता) भी कांग्रेस ने मुहैया करवाई, जिसके बदले
में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कम से कम 40 सीटों पर राज ठाकरे ने
भाजपा-शिवसेना गठबंधन को नुकसान पहुँचाया, आगे चलकर नगरीय निकाय चुनावों में भी
राज ठाकरे ने विपक्ष को भारी नुकसान पहुँचाया… कांग्रेस यही तो चाहती थी। हालांकि
इन दोनों किरदारों में जमीन-आसमान का अन्तर है और केजरीवाल के साथ इनकी तुलना
शब्दशः अथवा सैद्धांतिक रूप से नहीं की जा सकती, परन्तु पहले दोनों उदाहरण
कांग्रेस द्वारा मोहरे खड़े करके फ़ूट डालने के सफ़ल उदाहरण हैं। अब हम आते हैं
केजरीवाल पर…
क्या कभी किसी ने ऐसा उदाहरण देखा है, कि सरेआम कानून की
धज्जियाँ उड़ाते हुए कोई व्यक्ति बिजली के खंभे पर चढ़कर, जबरन किसी की काटी गई
बिजली जोड़ दे। वहाँ खड़े होकर मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाए, पत्रकारों को इंटरव्यू
दे और आराम से निकल जाए… और इतना सब होने पर भी उस व्यक्ति के खिलाफ़ एक FIR
तक दर्ज ना हो? आम परिस्थितियों में ऐसा नहीं
हो सकता, लेकिन यदि उस व्यक्ति को परदे के पीछे से कांग्रेस का पूरा समर्थन हासिल
हो तब जरूर हो सकता है। Arvind Kejriwal कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना उनका
पहला लक्ष्य है, जबकि वास्तव में यह लक्ष्य कांग्रेस का है, कि किसी भी तरह शीला
दीक्षित को चौथी बार चुनाव जितवाया जाए, इसलिए यदि केजरीवाल को आगे करने, बढ़ावा
देने और उसके खिलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई न करके, दिल्ली विधानसभा की 20-25 सीटों पर
भी भाजपा को मिलने वाले वोटों की “काट” खड़ी की जा सके, तो यह कोई बुरा सौदा नहीं है। आँकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और
भाजपा को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत लगभग समान ही होता है, परन्तु सिर्फ़ एक-दो
प्रतिशत वोटों से कोई भी पार्टी हार सकती है। शीला दीक्षित हो या कांग्रेस के
ढेरों मंत्री, किसी की “मार्केट इमेज” अच्छी नहीं है (बल्कि रसातल में जा चुकी है), ऐसे में यदि
केजरीवाल नामक प्रोडक्ट को बाज़ार में स्थापित कर दिया जाए और मार्केट शेयर (यानी
वोट प्रतिशत) का सिर्फ़ 2-3 प्रतिशत बँटवारा भी हो जाए, तो कांग्रेस की मदद ही
होगी।
अर्थात कांग्रेस या किसी अन्य तीसरी शक्ति के “बाय-प्रोडक्ट” अरविन्द केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव एक प्रकार
का “लिटमस टेस्ट” भी है और “टेस्टिंग उपकरण” भी है। यदि “ईमानदारी”(?) का ढोल पीटते हुए राजा
हरिश्चन्द्रनुमा इमेज के जरिए कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ आदर्शवादी युवाओं और कुछ
भोले-भाले लोगों को “भ्रमित” (Confuse) कर लिया तो समझो मैदान मार लिया…। यदि दिल्ली
विधानसभा में यह “प्रयोग” सफ़ल रहा तभी इसे 2014 के लोकसभा
चुनावों में भी आजमाया जाएगा…
बहरहाल, बात हो रही थी केजरीवाल
की…। वास्तव में दो साल पहले जब से अन्ना आंदोलन आरम्भ हुआ, तभी से यह देखा गया कि
उस टीम के क्रियाकलापों में अरविन्द केजरीवाल की किसी से भी नहीं बनी। अक्सर केजरीवाल अपनी मनमानी चलाते
रहे और उनके तानाशाही और “पूर्व-अफ़सरशाही” रवैये के कारण अन्ना हजारे, किरण बेदी, जस्टिस हेगड़े समेत
एक-एक कर सभी साथी केजरीवाल से अलग होते गए। परन्तु चूंकि केजरीवाल उस “विशिष्ट जमात” से आते हैं जो NGOs के विशाल नेटवर्क के साथ-साथ
सेकुलरों और वामपंथियों के जमावड़े से बना हुआ है, तो इन्हें नए-नए मित्र मिलते गए।
परन्तु केजरीवाल के साथ दिक्कत यह हो गई, कि जिस “राजा हरिश्चन्द्र” की छवि के सहारे वे
कांग्रेस और भाजपा को एक समान बताने अथवा दोनों पार्टियों को एक जैसा भ्रष्ट बताने
की कोशिशों में लगे, उनके दागी साथियों के इतिहास और पूर्व-कृत्यों ने इस पर पानी
फ़ेर दिया। इनके साथियों के इतिहास को भी हम बाद में संक्षिप्त में देखेंगे, पहले
हम केजरीवाल द्वारा की गई “राजनैतिक” चालाकियों और किसी “तीसरी शक्ति” द्वारा संचालित होने वाले उनके “मोहरा-व्यवहार” पर प्रकाश डालेंगे…
जब केजरीवाल, अन्ना से अलग हुए और
उन्होंने राजनैतिक पार्टी बनाने का फ़ैसला किया, उसी दिन से उन्होंने स्वयं को “इस ब्रह्माण्ड का एकमात्र
ईमानदार व्यक्ति”
बताने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। केजरीवाल के इस तथाकथित आंदोलन के लॉंच होने
से पहले देश में दो बड़े-बड़े घोटालों पर चर्चा, बहस और विच्छेदन चल रहे थे, वह थे 2G घोटाला और कोयला घोटाला तथा थोरियम घोटाले की खबरें
भी छन-छनकर मीडिया में आना शुरु हो चुकी थीं। लेकिन केजरीवाल ने अपनी आक्रामक
छापामार मार्केटिंग तकनीक तथा चैनलों के TRP प्रेम
को अपना “हथियार” बनाया। जिस तरह “कौन बनेगा करोड़पति” के अगले एपीसोड का प्रचार किया
जाता है, उसी तरह केजरीवाल भी अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में “आज का खुलासा – आज का खुलासा” टाइप का प्रचार करने लगे।
केजरीवाल ने अपनी मुहिम की पहली
बड़ी शुरुआत की, दिल्ली में बिजली दरों के खिलाफ़ आंदोलन करके। उन्होंनें एक दो जगह
जाकर कटी हुई बिजली जोड़ने का नाटक किया, मुस्कुराए, फ़ोटो खिंचाए और चल दिए। लेकिन केजरीवाल यह नहीं बता पाए
कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद पर चार करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है तो उसके
खिलाफ़ उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा-संघ-भगवा से
नफ़रत करने के क्रम में जब पिछले अप्रैल में वे बुखारी को मनाने उनके घर पहुँचे थे,
तब इनके बीच कोई साँठगाँठ पनप गई? खैर… केजरीवाल का अगला हमला(?) हुआ
सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तथा DLF के आर्थिक कनेक्शनों की संदिग्धता दर्शाने और पोल खोलने से।
रॉबर्ट वाड्रा पर उन्होंने “सिर्फ़ 300 करोड़” के घोटाले का आरोप मढ़ा, और यह सिद्ध करने की कोशिश की, कि
हरियाणा सरकार, रॉबर्ट वाड्रा, DLF और
कांग्रेस सबने आपसी मिलीभगत से दिल्ली-राजस्थान-हरियाणा में जमकर जमीनों की लूट की
है, जिससे रॉबर्ट वाड्रा को रातोंरात करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। एक शानदार सनसनी
फ़ैलाने के लिए तो केजरीवाल द्वारा रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना बहुत मुफ़ीद साबित
हुआ, और मीडिया ने इस हाथोंहाथ लिया… एक सप्ताह तक इस घोटाले पर मगजपच्ची होती
रही, चैनलों के डिबेट-रूम गर्मागर्म बहस से सराबोर होते रहे। तत्काल अगले सप्ताह, “बिग-बॉस” (सॉरी… केजरीवाल बॉस) का नया
संस्करण मार्केट में आ गया, जिसमें उन्होंने सलमान खुर्शीद पर उनके ट्रस्ट द्वारा
विकलांगों के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों में “71 लाख का महाघोटाला”(?), चैनलों पर परोस दिया। अगले दस दिन भी सलमान खुर्शीद की
नाटकीय घोषणाओं, केजरीवाल की चुनौतियों, फ़िर सलमान खुर्शीद की “प्रत्युत्तर प्रेस-कॉन्फ़्रेंस” में बीत गया। एपिसोड के इस भाग
में, “उत्तेजना”, “देख लूंगा”, “स्याही और खून”, टाइप के अति-नाटकीय ड्रामे पेश
किए गए। अर्थात 1 लाख 76
हजार करोड़ के कोयला घोटाले से सारा फ़ोकस पहले 300 करोड़ के घोटाले और फ़िर 71 लाख के
घोटाले तक लाकर सीमित कर दिया गया।
यहाँ पर मुख्य मुद्दा यह नहीं है
कि रॉबर्ट वाड्रा या सलमान खुर्शीद ने घोटाला या भ्रष्टाचार किया या नहीं किया,
सवाल यह है कि इस प्रकार के “मीडिया-ट्रायल” और TRP
अंक बटोरू
मार्केटिंग नीति से केजरीवाल ने, मुख्य मुद्दों से देश का ध्यान भटका दिया। सुशील
शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि जब जनता बोफ़ोर्स भूल गई तो बाकी के घोटाले भी भूल
जाएगी, तब उनका विश्वास केजरीवाल ड्रामे पर ही था। जैसा कि बेनीप्रसाद वर्मा ने
मजाक में कहा कि “सिर्फ़
71 लाख” से क्या होता है? कोई केन्द्रीय
मंत्री “इतने कम”(?) का घोटाला कर ही नहीं सकता,
उसी प्रकार रियलिटी सौदों से जुड़ा हुआ कोई मामूली व्यक्ति भी मजाक-मजाक में ही बता
सकता है कि वास्तव में रॉबर्ट वाड्रा भी 300 करोड़ जैसा “टुच्चा घोटाला” कर ही नहीं सकते, क्योंकि
महानगर में रियलिटी क्षेत्र में बिजनेस करने वाला मझोला बिल्डर भी 300 करोड़ से ऊपर
का ही आसामी होता है, फ़िर रॉबर्ट तो ठहरे “राष्ट्रीय दामाद”, विभिन्न अपुष्ट सूत्रों के अनुसार वाड्रा कम से कम 5 से 8
हजार करोड़ के मालिक हैं, लेकिन सिर्फ़ चैनलों पर एक सप्ताह की बहस हुई, चर्चा हुई,
कांग्रेस ने कहा कि हम वाड्रा के खिलाफ़ जाँच नहीं करवाएंगे… और मामला खत्म, अगला
मामला (यानी सलमान दबंग का) शुरु…।
इन दोनों मुद्दों पर मिली हुई TRP, प्रसिद्धि, कैमरों-माइक की
चमक-दमक और VIP दर्जे ने अरविन्द
केजरीवाल को एक गुब्बारे की तरह हवा में चढ़ा दिया। आम जनता के बीच चैनलों ने उनकी “राजा हरिश्चन्द्र” जैसी पहले से पेश की हुई छवि को, पॉलिश करके और चमकाना आरम्भ किया।
इन शुरुआती हमलों के बाद चूंकि उन्हें भाजपा-कांग्रेस को एक समान दर्शाना था,
इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने नितिन गडकरी पर हमला बोल दिया। दस्तावेजों के अभाव, मुद्दों की
अधूरी समझ तथा गडकरी को भ्रष्ट साबित करने की इस जल्दबाजी ने इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस
को “फ़्लॉप शो” बनाकर रख दिया। यहाँ तक कि भाजपा के विरोधियों को भी केजरीवाल द्वारा गडकरी
के खिलाफ़ पेश किए गए “तथाकथित सबूतों” में भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, यह ढूँढ़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। परन्तु अव्वल तो
केजरीवाल जल्दबाजी में हैं और दूसरे उनका किसी संस्था पर भरोसा भी नहीं है, इसलिए
न तो केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा, न ही सलमान खुर्शीद और न ही नितिन गडकरी पर कोई FIR दर्ज करवाई, न कोई मुकदमा दायर किया और न ही सरकार
से इन सबूतों(?) की किसी प्रकार की जाँच करने की माँग की। क्योंकि केजरीवाल का
मकसद था, “सिर्फ़
हंगामा” खड़ा करके सस्ती
लोकप्रियता बटोरना, और अपने “गुप्त” आकाओं के इशारे पर कांग्रेस-भाजपा को एक ही कठघरे में खड़ा
करना। यहाँ पर भी चालबाजी यह कि जहाँ एक ओर गडकरी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हैं, वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं हैं… क्या
केजरीवाल में सोनिया गाँधी के इलाज पर होने वाले खर्च, वायुसेना के विमानों की
सवारी के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत है? साफ़ बात है कि गडकरी पर हमला बोलकर
उन्होंने अपना “छिपा
हुआ मकसद” हासिल करने की नाकाम
कोशिश की, जबकि राहुल गाँधी या अहमद पटेल को छुआ तक नहीं। ज्ञातव्य है कि प्रियंका
गाँधी भी रॉबर्ट की कई कम्पनियों में हाल के दिनों तक एक निदेशक थीं।
बहरहाल, नितिन गडकरी के खिलाफ़ पेश
किए गए “बोदे और बकवास किस्म के
सबूतों” के तत्काल बाद जब भाजपा
समर्थकों ने केजरीवाल के “अनन्य सहयोगियों”(?) के खिलाफ़ मोर्चा खोला और कई
तथ्य पेश किए तब से केजरीवाल साहब बैकफ़ुट पर आ गए हैं। असल में केजरीवाल द्वारा
गढ़ी गई “राजा हरिश्चन्द्र” की छवि को भुनाने के लिए अंजलि दमानिया और मयंक गाँधी जैसे
लोग भी केजरीवाल के साथ जुड़ गए। गडकरी पर आरोप लगाने से पहले अंजली दमानिया को कोई नहीं
जानता था, लेकिन जब खोजबीन की गई तो पाया गया कि यह मोहतरमा खुद ही जमीन के
विवादास्पद सौदों में शामिल हैं। दमानिया ने कर्जत (मुम्बई) में आदिवासियों की
जमीन झूठ बोलकर खरीदी और जब वहाँ बनने वाले बाँध की डूब में आने लगी तो उनकी जमीन
के बदले दूसरे आदिवासियों की जमीन ली जाए ऐसा पत्र भी महाराष्ट्र सरकार को लिखा।
जब इस अवैध जमीन पर कालोनी बसाने की योजना खटाई में पड़ गई तो मोहतरमा ने चारों ओर
हाथ-पैर मारे, लेकिन जमीन नहीं बची… इसकी खुन्नस अंजली दमानिया ने नितिन गडकरी पर उतार दी। अरविन्द की टीम में ऐसे
ही दूसरे संदिग्ध व्यक्ति हैं मयंक गाँधी, मुम्बई में इनके बारे में कई सच्चे-झूठे
किस्से मशहूर हैं तथा “लोकग्रुप” के नाम से जो हाउसिंग सोसायटी है उसकी कई अनियमितताओं के
पुलिंदे महाराष्ट्र सरकार के पास मौजूद हैं, साथ ही इन महोदय पर दूसरे बिल्डरों
एवं जमीन मालिकों को कथित रूप से धमकाने के आरोप भी हैं। टीम के तीसरे प्रमुख
सदस्य प्रशांत भूषण तो खैर शुरु से ही विवादों में हैं, चाहे वह कश्मीर की
स्वायत्तता सम्बन्धी बयान हो, उत्तरप्रदेश में झूठी कीमत बताकर, सस्ती रजिस्ट्री
करवाना हो, या हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने का मामला हो… यह साहब भी “कथित हरिश्चन्द्र टीम” में शामिल होने लायक नहीं हैं…।
अब बचे स्वयं श्री अरविन्द केजरीवाल, जिन पर फ़ोर्ड फ़ाउण्डेशन सहित अमेरिका के अन्य
संगठनों से लाखों डॉलर चन्दा लेने का आरोप तो है ही, “इंडिया अगेन्स्ट करप्शन” के बैनर तले अन्ना आंदोलन के
समय लिए गए पैसों के दुरुपयोग
और उनके खुद के NGO, PCRF के लाभ के लिए उपयोग करने के आरोप भी हैं (हालांकि जब इसकी
पोल खुल गई थी, तब वे चन्दे में एकत्रित हुए 2 करोड़ रुपए लेकर अन्ना को भेंट करने
उनके गाँव पहुँच गए थे)। इन्हीं की टीम के एक पूर्व सदस्य वायपी सिंह ने केजरीवाल
पर खुलेआम शरद पवार को बचाने का आरोप लगा डाला, और केजरीवाल सिर्फ़ खिसियाकर रह गए।
इनकी वेबसाईट पर जब IAC का हिसाब-किताब देखा
जाता है तब उसमें लाखों रुपए का खर्च “वेतन-भत्ते” के मद में डाला गया है, चकरा गए ना!!! जी हाँ, संभवतः
वेतन-भत्ते लेकर किया जाने वाला यह अपने-आप में पहला ही “ई-आंदोलन” होगा।
जो कांग्रेस सरकार कानूनन अनुमति लेकर
आमसभा और योग करने आए निहत्थे लोगों को रामलीला मैदान से क्रूरतापूर्ण पद्धति
अपनाकर आधी रात को मार-मारकर भगा देती है, वही सरकार केजरीवाल को बड़े आराम से
बिजली के तार जोड़ने और मुस्कराते हुए फ़ोटो खिंचाने की अनुमति दे देती है। जो सरकार
बाबा रामदेव के खिलाफ़ अचानक सैकड़ों मामले दर्ज करवा देती है, वही सरकार केजरीवाल
के NGO के खिलाफ़ एक सबूत
भी नहीं ढूँढ पाती? जब किसी की गाड़ी चौराहे पर ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है,
तब सारे कागज़ात होते हुए भी वह इंस्पेक्टर ऐसा कोई न कोई पेंच उस गाड़ी में निकाल
ही देता है कि चालान बन ही जाए, परन्तु जो सरकार हाथ-पाँव धोकर फ़िलहाल बाबा रामदेव
के पीछे पड़ी है, उसे अरविन्द केजरीवाल के NGOs के खिलाफ़ एक भी सबूत नहीं मिला? यह कोई हैरत की बात नहीं “अंदरूनी मोहरावादी वोट
गणित समझने” की बात है…
कुल मिलाकर, कहने का तात्पर्य यह है कि अरविन्द
केजरीवाल सिर्फ़ TRP वाली नौटंकियाँ करने में
माहिर हैं, भ्रष्टाचार से लड़ाई करने का न तो उनका कोई इरादा है और न ही
इच्छाशक्ति। केजरीवाल को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए खड़ा किया गया है ताकि कांग्रेस के
घोटालों से ध्यान भटकाया जा सके, भाजपा को भी कांग्रेस के ही समकक्ष खड़ा करते हुए,
मतदाताओं में भ्रम पैदा किया जा सके, और इस भ्रम के
कारण होने वाले 2-3 प्रतिशत वोटों के इधर-उधर होने पर इसका राजनैतिक फ़ायदा उठाया
जा सके। टीवी चैनलों के लिए केजरीवाल एक रियलिटी टीवी शो की तरह हैं, गुजरात चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कई रियलिटी शो आने वाले हैं। न्यूज़ चैनलों को मुफ्त
में काम करने वाला एक “गढ़ा गया हीरो” टाइप का नेता मिल गया
है। यह ऐसा नेता है जो आमिर खान की तरह ही शो करेगा, कभी कभी
जनता में लेकिन अधिकांशतः टीवी स्टूडियो या प्रेस कॉफ्रेस में ही मिलेगा।
अब
अंत में सिर्फ़ एक ही सवाल पर विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार के मूल
मुद्दों को पीछे धकेलने और भाजपा की बढ़त को रोकने के लिए मीडिया और कांग्रेस किस
तरह से हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं… सवाल है कि पिछले कई सप्ताह से उमा भारती
गंगा के प्रदूषण और गंगा नदी को बचाने के लिए एक विशाल यात्रा कर रही हैं, जो
बिहार-उत्तरप्रदेश में गंगा किनारे के जिलों में चल रही है… कितने पाठक हैं
जिन्होंने उमा भारती की इस यात्रा और गंगा से जुड़े मुद्दों पर मुख्य मीडिया में
बड़ा भारी कवरेज देखा हो? केजरीवाल को मिलने वाले कवरेज और उमा भारती को मिलने वाले
कवरेज, केजरीवाल और उमा भारती की ईमानदारी, तथा केजरीवाल और उमा भारती की संगठन क्षमता
की तुलना कर लीजिए, आपके समक्ष “चित्र” स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में केजरीवाल क्या “पहुँची हुई चीज़” हैं। यदि आप राजनैतिक गणित
का आकलन करने के इच्छुक हैं तब तो आपके लिए यह आसान सा सवाल होगा कि, केजरीवाल की
इस कथित मुहिम का लाभ किसे मिलेगा? यदि केजरीवाल को कुछ सीटें मिल जाती हैं तो
किसका फ़ायदा होगा? क्या अन्ना के मंच से “भारत माता का चित्र हटवाने
वाले” केजरीवाल कभी भाजपा के साथ आ सकते हैं? जब हमारा देश गठबंधन सरकारों के
दौर में हैं तब केजरीवाल द्वारा 2-3 प्रतिशत वोटों को प्रभावित करने से क्या
कांग्रेस के तीसरी बार सत्ता में आने का रास्ता साफ़ नहीं होगा??? अर्थात क्या आप
अगले पाँच साल “UPA-3” को झेलने के लिए
तैयार हैं? यदि नहीं… तो “मोहरों” से सावधान रहिए…
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Dialogue India पत्रिका में प्रकाशित… लिंक यह है…
https://www.dropbox.com/s/37jow5959vs2270/DI-November-Issue-2012-in-Hindi.zip
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