गैर-लाभकारी कार्यों में आधार कार्ड अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न, PAN कार्ड अथवा बैंक खाता खोलने संबंधी कार्यो के लिए आधार कार्ड को “अनिवार्य” बनाया जा सकता है.
केंद्र सरकार चाहे तो यह कर सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके पिछले आदेश (अक्टूबर 2015) की गलत व्याख्या न हो इसलिए अब इसे पुनः परिभाषित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नागरिकों के लिए “लाभकारी योजनाओं” अर्थात पेंशन, मनरेगा इत्यादि में आधार कार्ड होने की जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती, लेकिन गैर-लाभकारी कार्यों में यह किया जा सकता है.
जस्टिस खेहर ने कहा कि किसी का “बैंक खाता खोलना” उसके लिए लाभकारी नहीं है, अथवा आयकर रिटर्न भरना भी नागरिक के लिए सरकार की तरफ से कोई लाभ पहुँचाने वाली योजना नहीं है. इसलिए ऐसे कार्यों में सरकार चाहे तो आधार कार्ड “अनिवार्य” कर सकती है, लेकिन दूरदराज के किसी गाँव में किसी मजदूर की मजदूरी अथवा किसी बुज़ुर्ग की पेंशन इस कारण से नहीं रोकी जा सकती कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है. तीन जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस संजय कौल भी शामिल थे.
वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न के लिए आधार जरूरी करने के खिलाफ यह याचिका लगाई थी. दीवान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में यह कहा गया है कि “भारत का कोई भी नागरिक इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लेना या नहीं लेना “ऐच्छिक” है...” ऐसे में केंद्र सरकार PAN कार्ड बनाने, आयकर रिटर्न भरने और आधार कार्ड को PAN से जोड़ने जैसा कदम कैसे उठा सकती है? केंद्र सरकार का यह निर्णय माननीय न्यायालय की अवमानना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार मनरेगा, खाद्यान्न योजना, राशन दुकानों, जन-धन योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि खातों के लिए आधार कार्ड के डाटा का उपयोग कर सकती है, लेकिन “अनिवार्य” नहीं कर सकती. जबकि PAN अथवा बैंक खाते जैसे नागरिकों हेतु गैर-लाभकारी योजना में “अनिवार्य” किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की, कि अभी आधार कार्ड के डाटा की सुरक्षा संबंधी शंकाएं और चिंताएं दूर नहीं हुई हैं, सरकार इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए.