अंततः सरकार ने एक और कठोर कदम उठाने का फैसला कर ही लिया है. जैसा कि सभी को ज्ञात है भारत में विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक संस्था है, जिसका नाम है UGC, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. इसका बजट दस हजार करोड़ रूपए से अधिक है.