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पुराने लोग कह गये हैं कि “शैतान हो या भगवान, पहचानना हो तो उसके कर्मों से पहचानो…”। हालांकि फ़िलहाल यह एक “दूर की कौड़ी” है, लेकिन अमेरिका नामक शैतान का क्या भरोसा, आगे दिये गये उदाहरण से पाठक सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि यह “दूर की कौड़ी” किसी दिन “गले की फ़ाँस” भी बन सकती है। अमेरिका की यह पुरानी आदत है कि वह वर्तमान दोस्त में भी भावी दुश्मन की सम्भावना रखते हुए, कोई न कोई मुद्दा अनसुलझा रख कर उसपर विश्व राजनीति थोपता रहता है। जैसा कि रूस-अफ़गानिस्तान, ईरान-ईराक, चीन-ताइवान, भारत-पाकिस्तान आदि। अब जरा भविष्य की एक सम्भावना पर सोचें…

यदि अचानक अमेरिका “कश्मीर” को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देता है, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसका एकमात्र और मजबूत कारण (अमेरिका की नजरों में) यह होगा कि कश्मीर में 99% जनता मुस्लिम है। यूगोस्लाविया नाम के देश की बहुत लोगों को याद होगी। कई पुराने लोग अब भी “पंचशील-पंचशील” जपते रहते हैं, जिसमें से एक शक्तिशाली देश था यूगोस्लाविया। जिसके शासक थे मार्शल टीटो। यूगोस्लाविया का एक प्रांत है “कोसोवो”, जहाँ की 90% आबादी मुस्लिमों की है, उसे अमेरिका और नाटो देशों ने एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है (हमेशा की तरह)।



1999 में अमेरिका और नाटो ने यूगोस्लाविया पर बमबारी करके सर्बिया के एक हिस्से कोसोवो पर कब्जा जमा लिया था, तब से “नाटो” ही इस इलाके का मालिक है। सर्ब नेता मिलोसेविच ने इसका विरोध किया और कोसोवो में कत्लेआम मचाना शुरु किया तब अमेरिका ने उसे युद्धबंदी बना लिया और कोसोवो से ईसाई सर्बों को खदेड़ना शुरु कर दिया। आज के हालात में कोसोवो में गिने-चुने सर्बियाई बचे हैं (इसे भारत के कश्मीर से तुलना करके देखें…जहाँ से हिन्दुओं को भगा दिया गया है, और लगभग 99% आबादी मुस्लिम है, और भाई लोगों को गाजा-पट्टी की चिंता ज्यादा सताती है)।

(इस अगले उदाहरण को भी भारत के सन्दर्भ में तौल कर देखिये…) 1980 से पहले तक यूगोस्लाविया एक समय एक बहुभाषी और बहुलतावादी संस्कृति का मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश था। यूरोप में वह एक औद्योगिक शक्ति रहा और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भी था। 1980 में यूगोस्लाविया की जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी, साक्षरता दर 91% और जीवन संभावना दर 72 वर्ष थी। लेकिन दस साल के पश्चिमी आर्थिक मॉडल का अनुसरण, फ़िर पाँच साल तक युद्ध, बहिष्कार और बाहरी हस्तक्षेप ने यूगोस्लाविया को तोड़ कर रख दिया। IMF की विचित्र नीतियों से वहाँ का औद्योगिक वातावरण दूषित हो गया और कई उद्योग बीमार हो गये। समूचे 90 के दशक में विश्व बैंक और आईएमएफ़ यूगोस्लाविया को कड़वी आर्थिक गोलियाँ देते रहे और अन्ततः उसकी अर्थव्यवस्था पहले धराशाई हुई और फ़िर लगभग कोमा में चली गई…

एक तरफ़ तो अमेरिका और नाटो मुस्लिम आतंकवादियो के खिलाफ़ युद्ध चलाये हुए हैं, और दूसरी तरफ़ विश्व के कई हिस्सों में उनकी मदद भी कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जिमी कार्टर और रोनाल्ड रेगन ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लगातार हथियार दिये, 1992 में बिल क्लिंटन जम्मू-कश्मीर को एक विवादित इलाका कह चुके हैं, 1997 में क्लिंटन ने ही तालिबान को पैदा किया और पाला-पोसा, 1999 में अमेरिका और नाटो ने यूगोस्लाविया पर हमला करके “बोस्निया” नामक इस्लामिक राज्य बना दिया और अब गैरकानूनी तरीके से उसे एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।

हमारे लिये सबक बिलकुल साफ़ है, फ़िलहाल तो हम अमेरिका के हित और फ़ायदे में हैं, इसलिये वह हमें “परमाणु-परमाणु” नामक गुब्बारा-लालीपाप पकड़ा रहा है, लेकिन जिस दिन भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमरायेगी, या भारत अमेरिका के लिये उपयोगी और सुविधाजनक नहीं रहेगा, या कभी अमेरिका को आँखे दिखाने की नौबत आयेगी, उस दिन अमेरिका कश्मीर को एक “स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र” घोषित करने के षडयन्त्र में लग जायेगा… जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भले ही यह अभी “दूर की कौड़ी” लगे, लेकिन बुरा वक्त कभी कह कर नहीं आता। हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिये, और वह यही हो सकती है कि कश्मीर के मुद्दे को जल्द से जल्द कैसे भी हो सुलझाना होगा, धारा 370 हटाकर घाटी में हिन्दुओं को बसाना होगा जिससे जनसंख्या संतुलन बना रहे। अमेरिका का न कभी भरोसा था, न किसी को कभी होगा, वे लोग सिर्फ़ अपने फ़ायदे का सोचते हैं। “विश्व गुरु” बनने या “सत्य-अहिंसा” की उसे कोई चाह नहीं है…न ही हमारे खासुलखास पड़ोसियों को… आप भले ही भजते रहिये कि “भारत एक महाशक्ति बनने वाला है, बन रहा है आदि-आदि”, लेकिन हकीकत यही है कि हम “क्षेत्रीय महाशक्ति” तक नहीं हैं, पाकिस्तान-बांग्लादेश तो खुलेआम हमारे दुश्मन हैं, श्रीलंका भी कोई बात मानता नहीं, नेपाल जब-तब आँखें दिखाता रहता है, बर्मा के फ़ौजी शासकों के सामने हमारी घिग्घी बँधी हुई रहती है, ले-देकर एक पिद्दी सा मालदीव बचा है (यदि उसे पड़ोसी मानें तो)। कमजोर सरकारों, लुंजपुंज नेताओं और नपुंसकतावादी नीतियों से देश के टुकड़े-टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता, आधा कश्मीर तो पहले से ही हमारा नहीं है, बाकी भी चला जायेगा, ठीक ऐसा ही खतरा उत्तर-पूर्व की सीमाओं पर भी मंडरा रहा है, और यदि हम समय पर नहीं जागे तो……


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सन्दर्भ: डॉ दीपक बसु (प्रोफ़ेसर-अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था) नागासाकी विश्वविद्यालय, जापान

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लाइनस टोर्वाल्ड्स और रिचर्ड स्टॉलमैन, ये दो नाम हैं। जो लोग कम्प्यूटर क्षेत्र से नहीं हैं, उन्हें इन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता नहीं होगा। पहले व्यक्ति हैं लाइनस जिन्होंने कम्प्यूटर पर “लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम” का आविष्कार किया और उसे मुक्त और मुफ़्त किया। दूसरे सज्जन हैं स्टॉलमैन, जो कि “फ़्री सॉफ़्टवेयर फ़ाउंडेशन” के संस्थापक हैं, एक ऐसा आंदोलन जिसने सॉफ़्टवेयर दुनिया में तहलका मचा दिया, और कई लोगों को, जिनमें लाइनस भी थे, प्रेरित किया कि वे लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिये मुफ़्त सॉफ़्टवेयर उपलब्ध करवायें। अधिकतर पाठक सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? क्या ये कोई क्रांतिकारी कदम है? जी हाँ है… खासकर यदि हम आधुनिक तथाकथित गुरुओं, ज्ञान गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के कामों को देखें तो।

(लाइनस टोरवाल्ड्स)

(रिचर्ड स्टॉलमैन)


आजकल के गुरु/ बाबा / महन्त / योगी / ज्ञान गुरु आदि समाज को देते तो कम हैं उसके बदले में शोषण अधिक कर लेते हैं। आजकल के ये गुरु कॉपीराइट, पेटेंट आदि के जरिये पैसा बनाने में लगे हैं, यहाँ तक कि कुछ ने तो कतिपय योग क्रियाओं का भी पेटेण्ट करवा लिया है। पहले हम देखते हैं कि इनके “भक्त”(?) इनके बारे में क्या कहते हैं –
- हमारे गुरु आध्यात्म की ऊँचाइयों तक पहुँच चुके हैं
- हमारे गुरु को सांसारिक भौतिक वस्तुओं का कोई मोह नहीं है
- फ़लाँ गुरु तो इस धरती के जीवन-मरण से परे जा चुके हैं
- हमारे गुरु तो मन की भीतरी शक्ति को पहचान चुके हैं और उन्होंने आत्मिक शांति हासिल कर ली है… यानी कि तरह-तरह की ऊँची-ऊँची बातें और ज्ञान बाँटना…



अब सवाल उठता है कि यदि ये तमाम गुरु इस सांसारिक जीवन से ऊपर उठ चुके हैं, इन्हें पहले से ही आत्मिक शांति हासिल है तो काहे ये तमाम लोग कॉपीराइट, पेटेण्ट और रॉयल्टी के चक्करों में पड़े हुए हैं? उनके भक्त इसका जवाब ये देते हैं कि “हमारे गुरु दान, रॉयल्टी आदि में पैसा लेकर समाजसेवा में लगा देते हैं…”। इस प्रकार तो “बिल गेट्स” को विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिया जाना चाहिये। बल्कि गेट्स तो “गुरुओं के गुरु” हैं, “गुरु घंटाल” हैं, बिल गेट्स नाम के गुरु ने भी तो कॉपीराइट और पेटेण्ट के जरिये अरबों-खरबों की सम्पत्ति जमा की है और अब एक फ़ाउण्डेशन बना कर वे भी समाजसेवा कर रहे हैं। श्री श्री 108 श्री बिल गेट्स बाबा ने तो करोड़ों डॉलर का चन्दा विभिन्न सेवा योजनाओं में अलग-अलग सरकारों, अफ़्रीका में भुखमरी से बचाने, एड्स नियंत्रण के लिये दे दिया है।

यदि लोग सोचते हैं कि अवैध तरीके से, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अत्याचार करके कमाई हुई दौलत का कुछ हिस्सा वे अपने कथित “धर्मगुरु” को देकर पाप से बच जाते हैं, तो जैसे उनकी सोच गिरी हुई है, ठीक वैसी ही उनके गुरुओं की सोच भी गिरी हुई है, जो सिर्फ़ इस बात में विश्वास रखते हैं कि “पैसा कहीं से भी आये उन्हें कोई मतलब नहीं है, पैसे का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता…” इसलिये बेशर्मी और ढिठाई से तानाशाहों, भ्रष्ट अफ़सरों, नेताओं और शोषण करने वाले उद्योगपतियों से रुपया-पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा वे खुद प्रचारित भी करते / करवाते हैं कि, पाप से कमाये हुए धन का कुछ हिस्सा दान कर देने से “पुण्य”(?) मिलता है। और इसके बाद वे दावा करते हैं कि वे निस्वार्थ भाव से समाजसेवा में लगे हैं, सभी सांसारिक बन्धनों से वे मुक्त हैं आदि-आदि… जबकि उनके “कर्म” कुछ और कहते हैं। बिल गेट्स ने कभी नहीं कहा कि वे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, या कोई महान आत्मा हैं, बिल गेट्स कम से कम एक मामले में ईमानदार तो हैं, कि वे साफ़ कहते हैं “यह एक बिजनेस है…”। लेकिन आडम्बर से भरे ज्ञान गुरु यह भी स्वीकार नहीं करते कि असल में वे भी एक “धंधेबाज” ही हैं… आधुनिक गुरुओं और बाबाओं ने आध्यात्म को भी दूषित करके रख दिया है, “आध्यात्म” और “ज्ञान” कोई इंस्टेण्ट कॉफ़ी या पिज्जा नहीं है कि वह तुरन्त जल्दी से मिल जाये, लेकिन अपने “धंधे” के लिये एक विशेष प्रकार का “नकली-आध्यात्म” इन्होंने फ़ैला रखा है।

दूसरी तरफ़ लाइनस और स्टॉलमैन जैसे लोग हैं, जो कि असल में गुरु हैं, “धंधेबाज” गुरुओं से कहीं बेहतर और भले। ये दोनों व्यक्ति ज्यादा “आध्यात्मिक” हैं और सच में सांसारिक स्वार्थों से ऊपर उठे हुए हैं। यदि ये लोग चाहते तो टेक्नोलॉजी के इस प्रयोग और इनका कॉपीराइट, पेटेण्ट, रॉयल्टी से अरबों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेहनत और बुद्धि से बनाई हुई तकनीक उन्होंने विद्यार्थियों और जरूरतमन्द लोगों के बीच मुफ़्त बाँट दी। कुछ ऐसा ही हिन्दी कम्प्यूटिंग और ब्लॉगिंग के क्षेत्र में है। कई लोग शौकिया तौर पर इससे जुड़े हैं, मुफ़्त में अपना ज्ञान बाँट रहे हैं, जिन्हें हिन्दी टायपिंग नहीं आती उनकी निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं, क्यों? क्या वे भी पेटेण्ट करवाकर कुछ सालों बाद लाखों रुपया नहीं कमा सकते थे? लेकिन कई-कई लोग हैं जो सैकड़ों-हजारों की तकनीकी मदद कर रहे हैं। क्या इसमें हमें प्राचीन भारतीय ॠषियों की झलक नहीं मिलती, जिन्होंने अपना ज्ञान और जो कुछ भी उन्होंने अध्ययन करके पाया, उसे बिना किसी स्वार्थ या कमाई के लालच में न सिर्फ़ पांडुलिपियों और ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया बल्कि अपने शिष्यों और भक्तों को मुफ़्त में वितरित भी किया। बगैर एक पल भी यह सोचे कि इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा?



लेकिन ये आजकल के कथित गुरु-बाबा-प्रवचनकार-योगी आदि… किताबें लिखते हैं तो उसे कॉपीराइट करवा लेते हैं और भारी दामों में भक्तों को बेचते हैं। कुछ अन्य गुरु अपने गीतों, भजनों और भाषणों की कैसेट, सीडी, डीवीडी आदि बनवाते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि उससे कितनी रॉयल्टी मिलने वाली है। कुछ और “पहुँचे हुए” गुरुओं ने तो योग क्रियाओं का भी पेटेण्ट करवा लिया है। जबकि देखा जाये तो जो आजकल के बाबा कर रहे हैं, या बता रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं वह सब तो पहले से ही वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में है, फ़िर ये लोग नया क्या दे रहे हैं जिसकी कॉपीराइट करना पड़े, क्या यह भी एक प्रकार की चोरी नहीं है? सबसे पहली आपत्ति तो यही होना चाहिये कि उन्होंने कुछ “नया निर्माण” तो किया नहीं है, फ़िर वे कैसे इससे पेटेण्ट / रॉयल्टी का पैसा कमा सकते हैं?

लेकिन फ़िर भी उनके “भक्त” (अंध) हैं, वे जोर-शोर से अपना “धंधा” चलाते हैं, दुनिया को ज्ञान(?) बाँटते फ़िरते हैं, दुनियादारी के मिथ्या होने के बारे में डोज देते रहते हैं (खुद एसी कारों में घूमते हैं)। स्वयं पैसे के पीछे भागते हैं, झोला-झंडा-चड्डी-लोटा-घंटी-अंगूठी सब तो बेचते हैं, सदा पाँच-सात सितारा होटलों और आश्रमों में ठहरते हैं, तर माल उड़ाते हैं।

कोई बता सकता है कि क्यों पढ़े-लिखे और उच्च तबके के लोग भी इनके झाँसे में आ जाते हैं? बिल गेट्स भले कोई महात्मा न सही, लेकिन इनसे बुरा तो नहीं है…

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(भाग 1 से जारी…) जैसा कि मैंने पिछले भाग में लिखा था कि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ब्राह्मण कोई “वोट बैंक” नहीं है, तो मध्यमवर्गीय ब्राह्मणों को क्या करना चाहिये? यूँ देखा जाये तो कई विकल्प हैं, जैसे –

(1) अभी फ़िलहाल जब तक निजी कम्पनियों में आरक्षण लागू नहीं है, तब तक वहीं कोशिश की जाये (चाहे शुरुआत में कम वेतन मिले), निजी कम्पनियों का गुणगान करते रहें, कोशिश यही होना चाहिये कि सरकारी नौकरियों का हिस्सा घटता ही जाये और ज्यादा से ज्यादा संस्थानों पर निजी कम्पनियाँ कब्जा कर लें (उद्योगपति चाहे कितने ही समझौते कर ले, “क्वालिटी” से समझौता कम ही करता है, आरक्षण देने के बावजूद वह कुछ जुगाड़ लगाकर कोशिश यही करेगा कि उसे प्रतिभाशाली युवक ही मिलें, इससे सच्चे प्रतिभाशालियों को सही काम मिल सकेगा)। मंडल आयोग का पिटारा खुलने और आर्थिक उदारीकरण के बाद गत 10-15 वर्षों में यह काम बखूबी किया गया है, जिसकी बदौलत ब्राह्मणों को योग्यतानुसार नौकरियाँ मिली हैं। यदि निजी कम्पनियाँ न होतीं तो पता नहीं कितने युवक विदेश चले जाते, क्योंकि उनके लायक नौकरियाँ उन्हें सरकारी क्षेत्र में तो मिलने से रहीं।

(2) एक थोड़ा कठिन रास्ता है विदेश जाने का, अपने दोस्तों-रिश्तेदारों-पहचान वालों की मदद से विदेश में शुरुआत में कोई छोटा सा काम ढूँढने की कोशिश करें, कहीं से लोन वगैरह लेकर विदेश में नौकरी की शुरुआत करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। यदि ज्यादा पढ़े-लिखे है तो न्यूजीलैण्ड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ़िनलैण्ड, नार्वे, स्वीडन जैसे देशों में जाने की कोशिश करें, यदि कामगार या कम पढ़े-लिखे हैं तो दुबई, मस्कत, कुवैत, सिंगापुर, इंडोनेशिया की ओर रुख करें, जरूर कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल जायेगी, उसके बाद भारत की ओर पैर करके भी न सोयें। हो सकता है विदेश में आपके साथ अन्याय-शोषण हो, लेकिन यहाँ भी कौन से पलक-पाँवड़े बिछाये जा रहे हैं।



(3) तीसरा रास्ता है व्यापार का, यदि बहुत ज्यादा (95% लायक) अंक नहीं ला पाते हों, तो शुरुआत से ही यह मान लें कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। कॉलेज के दिनों से ही किसी छोटे व्यापार की तरफ़ ध्यान केन्द्रित करना शुरु करें, पार्ट टाइम नौकरी करके उस व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करें। फ़िर पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिये धक्के खाने में वक्त गँवाने की बजाय सीधे बैंकों से लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरु करें, और उस व्यवसाय में जम जाने के बाद कम से कम एक गरीब ब्राह्मण को रोजगार देना ना भूलें। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने गरीब जैन, गरीब सिख, गरीब बोहरा, गरीब बनिया देखे हैं, मैंने तो नहीं देखे, हाँ लेकिन, बहुत गरीब दलित और गरीब ब्राह्मण बहुत देखे हैं, ऐसा क्यों है पता नहीं? लेकिन ब्राह्मण समाज में एकता और सहकार की भावना मजबूत करने की कोशिश करें।

(4) सेना में जाने का विकल्प भी बेहतरीन है। सेना हमेशा जवानों और अफ़सरों की कमी से जूझती रही है, ऐसे में आरक्षण नामक दुश्मन से निपटने के लिये सेना में नौकरी के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि वहाँ से रिटायरमेंट के बाद कई कम्पनियों / बैंकों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी मिल सकती है।

(5) अगला विकल्प है उनके लिये जो बचपन से ही औसत नम्बरों से पास हो रहे हैं। वे तो सरकारी या निजी नौकरी भूल ही जायें, अपनी “लिमिट” पहचान कर किसी हुनर में उस्ताद बनने की कोशिश करें (जाहिर है कि इसमें माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी)। बच्चे में क्या प्रतिभा है, या किस प्रकार के हुनरमंद काम में इसे डाला जा सकता है, इसे बचपन से भाँपना होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हुनर के बल पर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल मेकेनिक, गीत-संगीत, कोई वाद्य बजाना, कोई वस्तु निर्मित करना, पेंटिंग… यहाँ तक कि कम्प्यूटर पर टायपिंग तक… कोई एक हुनर अपनायें, उसकी गहरी साधना करें और उसमें महारत हासिल करें। नौकरियों में सौ प्रतिशत आरक्षण भी हो जाये तो भी लोग तुम्हें दूर-दूर से ढूँढते हुए आयेंगे और मान-मनौव्वल करेंगे, विश्वास रखिये।

(6) एक और विकल्प है, जिसमें ब्राह्मणों के पुरखे, बाप-दादे पहले से माहिर हैं… वह है पुरोहिताई-पंडिताई-ज्योतिषबाजी-वास्तु आदि (हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इसके खिलाफ़ हूँ, लेकिन सम्मानजनक तौर से परिवार और पेट पालने के लिये कुछ तो करना ही होगा, अपने से कम अंक पाने वाले और कम प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने के अपमान से बचते हुए)। जमकर अंधविश्वास फ़ैलायें, कथा-कहानियाँ-किस्से सुनाकर लोगों को डरायें, उन्हें तमाम तरह के अनुष्ठान-यज्ञ-वास्तु-क्रियायें आदि के बारे में बतायें और जमकर माल कूटें। जैसे-जैसे दलित-ओबीसी वर्ग पैसे वाला होता जायेगा, निश्चित जानिये कि वह भी इन चक्करों में जरूर पड़ेगा।

तो गरीब-मध्यमवर्गीय ब्राह्मणों तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, “उन्हें” सौ प्रतिशत आरक्षण लेने दो, उन्हें सारी सुविधायें हथियाने दो, उन्हें सारी छूटें लेने दो, सरकार पर भरोसा मत करो वह तुम्हारी कभी नहीं सुनेगी, तुम तो सिर्फ़ अपने दोनो हाथों और तेज दिमाग पर भरोसा रखो। कई रास्ते हैं, सम्मान बनाये रखकर पैसा कमाना मुश्किल जरूर है, लेकिन असम्भव नहीं…

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Poor Brahmins Social Justice and Reservation
केन्द्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब कांग्रेस सहित सभी राजनैतिक दल अपनी-अपनी रोटियाँ नये सिरे से सेंक सकेंगे। निर्णय आये को अभी दो-चार दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम चैनलों और अखबारों में नेताओं और पिछड़े वर्ग के रहनुमाओं द्वारा “क्रीमी लेयर” को आरक्षण से बाहर रखने पर चिल्लाचोट मचना शुरु हो गई है। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण लागू करवाने का इशारा “ओबीसी के मसीहा” अर्जुनसिंह पहले ही दे चुके हैं, पासवान और मायावती पहले ही प्रायवेट कम्पनियों में 33% प्रतिशत आरक्षण की माँग कर चुके हैं। यानी कि सभी को अधिक से अधिक हिस्सेदारी चाहिये। इस सारे “तमाशे” में एक वर्ग सबसे दूर उपेक्षित सा खड़ा है, वह है निम्न और मध्यम वर्ग के ब्राह्मणों का, जिसके बारे में न तो कोई बात कर रहा है, न ही कोई उससे पूछ रहा है कि उसकी क्या गलती है। स्वयंभू पत्रकार और जे-एन-यू के कथित विद्वान लगातार आँकड़े परोस रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत दलित है, कितने मुसलमान हैं आदि-आदि। न तो गुणवत्ता की बात हो रही है, न ही अन्याय की। यह “बदला” लिया ही इसलिये जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने कभी अत्याचार किये थे। जाहिर है कि परदादा के कर्मों का फ़ल परपोते को भुगतना पड़ रहा है, “सामाजिक न्याय” के नाम पर।

आँकड़े ही परोसने हैं तो मैं भी बता सकता हूँ कि सिर्फ़ दिल्ली मे कम से कम 50 सुलभ शौचालय हैं, जिनका “मेंटेनेंस” और सफ़ाई का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। एक-एक शौचालय में 6-6 ब्राह्मणों को रोजगार मिला हुआ है, ये लोग उत्तरप्रदेश के उन गाँवों से आये हैं जहाँ की दलित आबादी 65-70% है। दिल्ली के पटेल नगर चौराहे पर खड़े रिक्शे वालों में से अधिकतर ब्राह्मण हैं। तमिलनाडु में आरक्षण लगभग 70% तक पहुँच जाने के कारण ज्यादातर ब्राह्मण तमिलनाडु से पलायन कर चुके हैं। उप्र और बिहार की कुल 600 सीटों में से सिर्फ़ चुनिंदा (5 से 10) विधायक ही ब्राह्मण हैं, बाकी पर यादवों और दलितों का कब्जा है। कश्मीर से चार लाख पंडितों को खदेड़ा जा चुका है, कई की हत्या की गई और आज हजारों अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। अधिकतर राज्यों में ब्राह्मणों की 40-45% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक में मंदिरों में पुजारी की तनख्वाह आज भी सिर्फ़ 300 रुपये है, जबकि मन्दिर के स्टाफ़ का वेतन 2500 रुपये है। भारत सरकार लगभग एक हजार करोड़ रुपये मस्जिदों में इमामों को वजीफ़े देती है और लगभग 200 करोड़ की सब्सिडी हज के लिये अलग से, लेकिन उसके पास गरीब ब्राह्मणों के लिये कुछ नहीं है। कर्नाटक सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गये आँकड़ों के मुताबिक राज्य के ईसाईयों की औसत मासिक आमदनी है 1562/-, मुसलमानों की 794/-, वोक्कालिगा समुदाय की 914/-, अनुसूचित जाति की 680/- रुपये जबकि ब्राह्मणों की सिर्फ़ 537/- रुपये मासिक। असल समस्या यह है कि दलित, ओबीसी और मुसलमान के वोट मिलाकर कोई भी राजनैतिक पार्टी आराम से सत्ता में आ सकती है, फ़िर क्यों कोई ब्राह्मणों की फ़िक्र करने लगा, और जब भी “प्रतिभा” के साथ अन्याय की बात की जाती है, तो देश जाये भाड़ में, हमारी अपनी जाति का भला कैसे हो यह देखा जायेगा।



आने वाले दिनों में “नेता” क्या करेंगे इसका एक अनुमान :
इस बात में मुझे कोई शंका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब माल कूटने के लिये और अपने चमचों और रिश्तेदारों को भरने के लिये “क्रीमी लेयर” को नये सिरे से परिभाषित किया जायेगा। सभी ओबीसी सांसदों और विधायकों को “गरीब” मान लिया जायेगा, सभी ओबीसी प्रशासनिक अफ़सरों, बैंक अधिकारियों, अन्य शासकीय कर्मचारियों, बैंक अधिकारी, डॉक्टर आदि सभी को “गरीब” या “अतिगरीब” मान लिया जायेगा, और जो सचमुच गरीब ओबीसी छात्र हैं वे मुँह तकते रह जायेंगे। फ़िर अगला कदम होगा निजी / प्रायवेट कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं की बाँहें मरोड़कर उनसे आरक्षण लागू करवाने की (जाहिर है कि वहाँ भी मोटी फ़ीस के कारण पैसे वाले ओबीसी ही घुस पायेंगे)।

एकाध-दो वर्षों या अगले चुनाव आने तक सरकारों का अगला कदम होगा निजी कम्पनियों में भी आरक्षण देने का। उद्योगपति को अपना फ़ायदा देखना है, वह सरकार से करों में छूट हासिल करेगा, “सेज” के नाम पर जमीन हथियायेगा और खुशी-खुशी 30% “अनप्रोडक्टिव” लोगों को नौकरी पर रख लेगा, इस सारी प्रक्रिया में “पेट पर लात” पड़ेगी फ़िर से गरीब ब्राह्मण के ही। सरकारों ने यह मान लिया है कि कोई ब्राह्मण है तो वह अमीर ही होगा। न तो उसे परीक्षा फ़ीस में कोई रियायत मिलेगी, न “एज लिमिट” में कोई छूट होगी, न ही किसी प्रकार के मुफ़्त कोर्स उपलब्ध करवाये जायेंगे, न ही कोई छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। सुप्रीम कोर्ट के नतीजों को लात मारने की कांग्रेस की पुरानी आदत है (रामास्वामी केस हो या शाहबानो केस), इसलिये इस फ़ैसले पर खुश न हों, “वे” लोग इसे भी अपने पक्ष में करने के लिये कानून बदल देंगे, परिभाषायें बदल देंगे, ओबीसी लिस्ट कम करना तो दूर, बढ़ा भी देंगे…

बहरहाल, अब जून-जुलाई का महीना नजदीक आ रहा है, विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे और एडमिशन चालू होंगे। वह वक्त हजारों युवाओं के सपने टूटने का मौसम होगा, ये युवक 90-95 प्रतिशत अंक लाकर भी सिर्फ़ इसलिये अपना मनपसन्द विषय नहीं चुन पायेंगे, क्योंकि उन्हें “सामाजिक न्याय” नाम का धर्म पूरा करना है। वे खुली आँखों से अपने साथ अन्याय होते देख सकेंगे, वे सरेआम देख सकेंगे कि 90% अंक लाने के बावजूद वह प्रतिभाशाली कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा है और उसका “दोस्त” 50-60% अंक लाकर भी उससे आगे जा रहा है। जो पैसे वाला होगा वह अपने बेटे के लिये कुछ ज्यादा पैसा देकर इंजीनियरिंग/ डॉक्टरी की सीट खरीद लेगा, कुछ सीटें “NRI” हथिया ले जायेंगे, वह कुछ नहीं कर पायेगा सिवाय घुट-घुटकर जीने के, अपने से कमतर अंक और प्रतिभा वाले को नौकरी पाते देखने के, और “पढ़े फ़ारसी बेचे तेल” कहावत को सच होता पाने के लिये। जाहिर है कि सीटें कम हैं, प्रतिभा का विस्फ़ोट ज्यादा है और जो लोग साठ सालों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर तक नहीं सुधार पाये, जनसंख्या नियन्त्रित नहीं कर पाये, भ्रष्टाचार नहीं रोक पाये, वे लोग आपको “सामाजिक न्याय”, “अफ़र्मेटिव एक्शन” आदि के उपदेश देंगे और झेड श्रेणी की सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपये खर्च करते रहेंगे…
(भाग–2 में जारी… आरक्षण नामक दुश्मन से निपटने हेतु कुछ सुझाव…)

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ओलम्पिक मशाल भारत आने वाली है, ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, मानो हजारों आतंकवादी देश में घुस आये हों और नेताओं को बस मारने ही वाले हों। प्रणव मुखर्जी साहब दलाई लामा को सरेआम धमका रहे हैं कि “वे राजनीति नहीं करें” (हुर्रियत नेता चाहे जो बकवास करें, दलाई लामा कुछ नहीं बोल सकते, है ना मजेदार!! )। गरज कि चारों तरफ़ अफ़रा-तफ़री का माहौल बना हुआ है। इस माहौल में देश की पहली महिला आईपीएस अफ़सर किरण बेदी ने ओलम्पिक मशाल थामने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि “पिंजरे में बन्द कैदी की तरह मशाल लेकर दौड़ने का कोई मतलब नहीं है…”। असल में सरकार तिब्बती प्रदर्शनकारियों से इतना डर गई है कि उसने दौड़ मार्ग को जालियों से ढाँक दिया है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। बेदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस “घुटन” भरे माहौल में वे ओलम्पिक मशाल लेकर नहीं दौड़ सकतीं। इसके पहले फ़ुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया पहले “मर्द” रहे जिन्होंने खुलेआम चीन की आलोचना करते हुए तिब्बत के समर्थन में मशाल लेने से इनकार किया। हालांकि किरण बेदी का तर्क भूटिया से कुछ अलग है, लेकिन मकसद वही है कि “तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिये, चीन तिब्बत के नेताओं से बात करे और भारत सरकार चीन से न दबे।

जो बात एक आम आदमी की समझ में आ रही है वह सरकार को समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया में चीन का विरोध शुरु हो गया है, हर जगह ओलम्पिक मशाल को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बुश, पुतिन और फ़्रांस-जर्मनी आदि के नेता चीन के नेताओं को फ़ोन करके दलाई लामा से बात करने को कह रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सिवाय प्रदर्शनकारियों को धमकाने के। मानो चीन-तिब्बत मसले से हमें कुछ लेना-देना न हो। सदा-सर्वदा मानवाधिकार और गाँधीवाद की दुहाई देने और गीत गाने वाले लोग चीन सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं, बर्मा के फ़ौजी शासकों से चर्चायें कर रहे हैं (पाकिस्तान के फ़ौजी शासकों से बात करना तो मजबूरी है)। .चीन सरेआम अपना घटिया माल भारत में चेप रहा है, बाजार का सन्तुलन बिगाड़ रहा है, अरुणाचल में दिनदहाड़े हमें आँखें दिखा रहा है, हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान से उसका प्रेम जगजाहिर है, वह आधी रात को हमारे राजदूत को बुलाकर डाँट रहा है… लेकिन हमारे वामपंथी नेताओं की “बन्दर घुड़की” के आगे सरकार बेबस नजर आ रही है। चीन ने भारत सरकार को झुकने को कहा तो सरकार लेट ही गई। सबसे अफ़सोसनाक रवैया तथाकथित मानवाधिकारवादियों का रहा, जिन्हें “गाजा पट्टी” की ज्यादा चिंता है, पड़ोसी तिब्बत की नहीं (जाहिर है कि तिब्बती वोट नहीं डालते) ।


असल में सरकार ने चीन की आँख में उंगली करने का एक शानदार और सुनहरा मौका गँवा दिया। जब चीन हमें सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट दिलवाने में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, व्यापार सन्तुलन भी आने वाले वर्षों में उसके ही पक्ष में ही रहने वाला है, गाहे-बगाहे पाकिस्तान को हथियार और परमाणु सामग्री बेचता रहेगा, तो फ़िर हम क्यों और कब तक उसके लिये कालीन बिछाते रहें? लेकिन सरकार कुछ खास पूंजीपतियों (जिनके चीन के साथ व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं और जिन्हें आने वाले समय में चीन में कमाई के अवसर दिख रहे हैं) तथा वामपंथियों के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गई है।

बाजारवाद की आँधी में सरकार ने विदेश में अपनी ही खिल्ली उड़वा ली है। इस पूरे विवाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बहुत बड़ा रोल है। ओलम्पिक का मतलब है अरबों डॉलर की कमाई, कोकाकोला और रीबॉक जैसी कम्पनियों ने आमिर खान और सचिन तेंडुलकर पर व्यावसायिक दबाव बनाकर मशाल दौड़ के लिये उन्हें राजी कर लिया। यह खेल सिर्फ़ खेल नहीं हैं, बल्कि इन कम्पनियों के लिये भविष्य के बाजार की रणनीति का प्रचार भी होते हैं। सारे विश्व में इन कम्पनियों ने मोटी रकम दे-देकर नामचीन खिलाड़ियों को खरीदा है और “खेल भावना” के नाम पर उन्हें दौड़ाया है, अब आने वाले छः महीनों तक विज्ञापनों में ये लोग मशाल लिये कम्पनियों का माल बेचते नजर आयेंगे। लेकिन भूटिया और किरण बेदी की अंतरात्मा को वे नहीं खरीद सकीं। इन लोगों ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर विरोध का दामन थाम लिया है।

हम क्षेत्रीय महाशक्ति होने का दम भरते हैं, किस बिना पर? क्षेत्रीय महाशक्ति ऐसी पिलपिलाये हुए मेमने की तरह नहीं बोला करतीं, और एक बात तो तय है कि यदि भारत सरकार गाँधीवाद और मानवाधिकार की बातें करती है तो भी, और यदि महाशक्ति बनने का ढोंग करती हो तब भी…दोनों परिस्थितियों में उसे तिब्बत के लिये बोलना जरूरी है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही। पिछले लगभग बीस वर्षों के आर्थिक उदारीकरण के बाद भी हम मतिभ्रम में फ़ँसे हुए हैं कि हमें क्या होना चाहिये, पूर्ण बाजारवादी, गाँधीवादी या सैनिक/आर्थिक महाशक्ति, और इस चक्कर में हम कुछ भी नहीं बन पाये हैं…

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हाल ही में उज्जैन नगर निगम ने पानी की दरें 60 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दी। यानी कि सीधे ढाई गुना बढ़ोतरी। नगर निगम ने अपने आँकड़ों में स्वीकार किया कि वर्तमान में उज्जैन में लगभग 80,000 मकान हैं, जिनमें से करीब 45,000 घरों में वैध नल कनेक्शन हैं और 10,000 घरों में अवैध नल चल रहे हैं। यदि 10,000 अवैध घरों, झुग्गियों आदि को छोड़ भी दिया जाये तो वैध 45,000 घरों में से सिर्फ़ 15,000 से कुछ ही अधिक घरों से जल दर की वसूली हो पाती है, मतलब सिर्फ़ 25% लोगों से पानी का पैसा वसूला जाता है। 10,000 अवैध और 30,000 वैध पानी लेने वालों पर नगर निगम का कोई बस नहीं चलता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा तो यह है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद ईमानदारी से पानी का पैसा चुका रहे लोगों पर बोझा बढ़ा कर 60 रुपये से 150 रुपये कर दिया गया। बड़े-बड़े संस्थानों, उद्योगों, राजनेताओं, उनके लगुए-भगुओं-चमचों, पहलवानों, जाति विशेष के नलों, सम्प्रदाय विशेष की कालोनियों के नलों का पैसा खुलेआम जमा नहीं होता। इन परजीवियों (Parasites) को पाल-पोस रहे हैं वे ईमानदार जल उपभोक्ता जो अपना पैसा भरते हैं। भारत में सरकारें निकम्मी होती हैं, ये बात सभी जानते हैं, सब-कुछ जानबूझकर भी रौबदार लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि सरकार में इच्छाशक्ति ही नहीं है, कि वह इन “खास” VIP लोगों से पानी का पैसा वसूल कर सके। अब ईमानदार उपभोक्ता यही सवाल पूछ रहा है, कि “मैं ही क्यों पानी का पैसा भरूँ? क्यों न मैं भी चोरी कर लूँ? पहली बात तो सरकार कुछ करेगी नहीं, यदि करने का मन बना भी ले तो नेता हैं बचाने के लिये, जब चोरी बढ़ते-बढ़ते 10-15 हजार रुपये की हो जायेगी, तब सरकार खुद कहेगी कि “अच्छा चलो छोड़ो, चार हजार रुपये दे दो…बाकी का माफ़”।

आँकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में बिजली का नुकसान (Loss) करीब-करीब 35% है। इस 35% में से अधिकतर नुकसान ट्रांसमिशन और सप्लाई के दोषों के कारण है। बिजली बिलों की वसूली में हालांकि गत कुछ वर्षों में सख्ती आई है, लेकिन यह सख्ती सिर्फ़ मध्यम वर्ग और आम आदमी के हिस्से ही है। उच्च वर्ग तो अपने उद्योगों में दादागिरी से बिजली चोरी करता है, निम्न वर्ग भी अपनी झोपड़ियों में दादागिरी से हीटर जला रहा है, पिस रहा है मध्यम वर्ग जो ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है। वह ईमानदार बिजली उपभोक्ता भी सरकार से पूछता है कि अकेले मालनपुर (भिण्ड), पीथमपुर (इन्दौर), मण्डीदीप (भोपाल) जैसे Industrial Area में रोजाना करोड़ों की बिजली चोरी हो रही है, क्यों न मैं भी सीधे तार डालकर बिजली चोरी कर लूँ?



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देश के हर शहर में आधुनिक जमीन चोर हैं। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत करके लोगों ने करोड़ों की जमीन अतिक्रमण करके दबा ली, उन पर आलीशान शोरूम, दफ़्तर खोल लिये, लाखों-करोड़ों रुपये कमा लिये, जब उच्चतम न्यायालय ने डंडा चलाया तो दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार किसके पक्ष में खड़ी हुई, चोरों के। सीलिंग को लेकर जमाने भर के अड़ंगे लगाये गये, अतिक्रमणकारी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे, जमीनों पर नाजायज कब्जे वालों ने कहा “हमारा क्या कसूर है?”, और ईमानदारी से नक्शा पास करवाकर, नियमों के मुताबिक “सेट-बैक” छोड़ने वाला, अनुमति लेकर ही दूसरी मंजिल बनाने वाला भी खुद से पूछ रहा है… “मेरा क्या कसूर है?…”

केन्द्र सरकार द्वारा यह घोषित नियम है कि कुकिंग गैस LPG सिर्फ़ घरेलू खाना पकाने के लिये उपयोग की जायेगी, इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। हमें-आपको-आम आदमी को चारों तरफ़ दिखाई दे रहा है कि लगभग सभी होटलों में, ढाबों में, चाय ठेलों पर, छोटे-बड़े मिठाई शो-रूमों पर खुलेआम धड़ल्ले से 450/- रुपये का सिलेण्डर लेकर काम किया जा रहा है। जिनकी कार खरीदने की औकात तो है (लेकिन उसे पेट्रोल से चलाने की औकात नहीं है), वे हर दूसरे रोज अपनी कार में कुकिंग गैस भरवाते नजर आते हैं, या अपने घर की टंकी सरेआम कार में लगाते दिख जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ सरकार(?) को नहीं दिखाई देता। सरकार सिर्फ़ नियम बनाने में लगी है – कि अब महीने में सिर्फ़ एक सिलेण्डर दिया जायेगा, कि 25 दिन के पहले गैस का नम्बर नहीं लगाया जायेगा आदि-आदि। आम आदमी जो बचा-बचाकर गैस उपयोग करता है, डीलर की झिड़कियाँ सुनता है, हॉकर की मान-मनौव्वल करता है, वह पूछता है कि “मेरा कसूर क्या है…?” मैं तो गैस चोरी भी नहीं कर सकता।

केन्द्र सरकार की कर्ज माफ़ी (Loan Waiver Scheme) की घोषणा मात्र से अकेले उज्जैन जिले के सहकारी बैंकों के 5000 करोड़ रुपये फ़ँस गये हैं। चूँकि अभी सिर्फ़ घोषणा हुई है, गाइडलाइन नहीं आई हैं, इसलिये लगभग सभी किसानों ने हाथ ऊँचे कर दिये हैं कि “काहे की वसूली… कर्जा तो माफ़ हो गया है…”। अब ईमानदार किसान जिसने बैंक का कर्ज समय पर चुका दिया था, खुद से पूछ रहा है कि उसने क्या गलती कर दी? जो उसे इस प्रकार की सजा मिल गई है।

गरज यह कि चारों तरफ़ खुलेआम लूट मची हुई है हर चीज में हर बात में… जिसका दाँव लग रहा है चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है। सरकार भी उन्हीं के साथ है… निकम्मी सरकारें पानी चोरी नहीं रोक पातीं, बिजली चोरी नहीं रोक पातीं, कुकिंग गैस का व्यावसायिक उपयोग नहीं रोक पातीं, परीक्षाओं में नकल नहीं रोक पातीं, बड़े उद्योगपति से टैक्स वसूल नहीं कर पातीं, अतिक्रमणकर्ता से जमीन खाली नहीं करवा पातीं, कर्ज वसूल नहीं कर पातीं तो उसे माफ़ कर देती हैं…। ऐसा लगता है कि हमारी नपुंसक सरकारों ने ठान लिया है कि कानून-व्यवस्था का राज तो उनसे चलेगा नहीं, क्यों न पूरी जनता को चोर, उठाईगीरा, बेईमान और भ्रष्ट बना दिया जाये… है ना मेरा भारत महान !!!

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Sachin Pilgaonkar Marathi Films Actor
असल में सचिन का पूरा नाम कई लोग नहीं जानते हैं। उन्हें सिर्फ़ “सचिन” के नाम से जाना जाता रहा है। इसलिये शीर्षक में नाम पढ़कर कई पाठक चौंके होंगे, ये शायद “सचिन” नाम का कुछ जादू है। सचिन तेंडुलकर, सचिन पिलगाँवकर, सचिन खेड़ेकर, सचिन पायलट… बहुत सारे सचिन हैं, हालांकि सचिन तेंडुलकर इन सभी पर अकेले ही भारी पड़ते हैं (वे हैं भी), लेकिन इस लेख में बात हो रही है सचिन पिलगाँवकर की। हिन्दी फ़िल्मों के स्टार और मराठी फ़िल्मों के सुपर स्टार… जी हाँ, ये हैं मासूम चेहरे वाले, सदाबहार दिखाई देने वाले, हमारे-आपके सिर्फ़ “सचिन”।

जब भी मासूम चेहरे की बात होती है, तब सबसे पहले नाम आता है तबस्सुम का और सचिन का, बाकी जुगल हंसराज और शाहिद कपूर आदि सब बाद में आते हैं। जितनी और जैसी प्रतिभा किशोर कुमार में थी, लगभग उतनी ही प्रतिभा या यूँ कहें कि कलाकारी के विविध आयामों के धनी हैं सचिन पिलगाँवकर। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक, नृत्य निर्देशक, सम्पादक, टीवी सीरियल निर्माता… क्या-क्या नहीं करते हैं ये। (पहले भी मैंने मराठी के दो दिग्गज कलाकारों दादा कोंडके और निळु फ़ुले पर आलेख लिखे हैं, सचिन भी उन्हीं की श्रेणी में आते हैं)

17 अगस्त 1957 को मुम्बई (Mumbai) में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्में सचिन की परवरिश एक आम मराठी मध्यमवर्गीय परिवार की तरह ही हुई। बचपन से ही उनके मोहक चेहरे के कारण उन्हें फ़िल्मों में काम मिलने लगा था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी पहली फ़िल्म है “एक और सुहागन”, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि मिली फ़िल्म “ब्रह्मचारी” से, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया और उसके बाद “ज्वेल थीफ़” से जिसमें उन्होंने वैजयन्तीमाला के छोटे भाई का रोल बखूबी निभाया।

“स्वीट सिक्सटीन” की उम्र में पहुँचते ही, उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की “गीत गाता चल” में किशोरवय हीरो की भूमिका मिली, जिसमें उनकी हीरोइन थीं सारिका। इस जोड़ी ने फ़िर लगातार कुछ फ़िल्मों में काम किया। यूँ तो सचिन ने कई हिट फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उल्लेखनीय फ़िल्मों के तौर पर कही जा सकती है “अँखियों के झरोखे से”, “बालिका वधू”, “अवतार”, “घर एक मन्दिर”, “कॉलेज गर्ल”, “नदिया के पार” आदि। जैसे ही उनकी उम्र थोड़ी बढ़ी (लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत बरकरार थी), उन्होंने मैदान न छोड़ते हुए चरित्र भूमिकायें निभाना शुरु कर दिया। “शोले”, “त्रिशूल”, “सत्ते पे सत्ता” आदि में वे दिखाई दिये।

1990 के दशक के शुरुआत में जब टीवी ने पैर पसारना शुरु किया तब वे इस विधा की ओर मुड़े और एक सुपरहिट कॉमेडी शो “तू-तू-मैं-मैं” निर्देशित किया, जिसमें मुख्य भूमिका में थीं उनकी पत्नी सुप्रिया और मराठी रंगमंच और हिन्दी फ़िल्मों की “ग्लैमरस” माँ रीमा लागू। उनका एक और निर्माण था “हद कर दी”। एक अच्छे गायक और संगीतप्रेमी होने के कारण (मराठी हैं, तो होंगे ही) उन्होंने स्टार टीवी पर एक हिट कार्यक्रम “चलती का नाम अंताक्षरी” भी संचालित किया। उम्र के पचासवें वर्ष में उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्टार टीवी के नृत्य कार्यक्रम “नच बलिये” (Nach Baliye) में अपनी पत्नी के साथ भाग लिया। सभी प्रतियोगियों में ये जोड़ी सबसे अधिक उम्र की थी। इन्होंने भी सोचा नहीं था कि वे इतने आगे जायेंगे, इसलिये हरेक एपिसोड को ये अपना अन्तिम नृत्य मानकर करते रहे और अन्त में जीत इन्हीं की हुई और इस जोड़ी को इनाम के तौर पर चालीस लाख रुपये मिले। उम्र के इस पड़ाव पर एक डांस के शो में युवाओं को पछाड़कर जीतना वाकई अदभुत है। 2007 में जी टीवी मराठी पर इन्होंने एक शो शुरु किया है, जिसमें ये जज भी बने हैं, नाम है “एका पेक्षा एक” (एक से बढ़कर एक)। इसमें सचिन महाराष्ट्र की युवा नृत्य प्रतिभाओं को खोज रहे हैं। इनके बेदाग, चमकदार और विवादरहित करियर में सिर्फ़ एक बार अप्रिय स्थिति बनी थी, जब इनकी गोद ली हुई पुत्री करिश्मा ने इन पर गलतफ़हमी में कुछ आरोप लगाये थे, हालांकि बाद में मामला सुलझ गया था… वैसे इनकी खुद की एक पुत्री श्रिया है, जो अभी अठारह वर्ष की है।

इससे बरसों पहले अस्सी के दशक में सचिन ने कई मराठी फ़िल्मों का निर्देशन किया, जिनमें प्रमुख हैं “माई-बाप”, “नवरी मिळे नवरयाला” (इस फ़िल्म के दौरान ही सुप्रिया से उनका इश्क हुआ और शादी हुई), “माझा पती करोड़पती”, “गम्मत-जम्मत” आदि। मराठी के सशक्त अभिनेता अशोक सराफ़ और स्वर्गीय लक्ष्मीकान्त बेर्डे से उनकी खूब दोस्ती जमती है। बच्चों से उनका प्रेम जगजाहिर है, इसीलिये वे स्टार टीवी के बच्चों के एक डांस शो में फ़रीदा जलाल के साथ जज बने हुए हैं। उनकी हिन्दी और उर्दू उच्चारण एकदम शुद्ध हैं, और कोई कह नहीं सकता कि उसमें मराठी “टच” है (जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर के उच्चारण में साफ़ झलकता है)। सचिन अपने शुद्ध उच्चारण का पूरा श्रेय स्वर्गीय मीनाकुमारी (Meena Kumari) को देते हैं, जिनके यहाँ वे बचपन में लगातार मिठाई खाने जाते थे और मीनाकुमारी उन्हें पुत्रवत स्नेह प्रदान करती थीं, उनका उर्दू तलफ़्फ़ुज ठीक करती थीं और हिन्दी से उर्दू के तर्जुमें करके देती थीं। नदिया के पार में उनका भोजपुरी का साफ़ उच्चारण इसका सबूत है।

मेहनत, लगन और उत्साह से सतत काम में लगे रहने वाले इस हँसमुख, विनम्र और महान कलाकार को मेरे जैसे एक छोटे से सिनेमाप्रेमी का सलाम…

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Third Front Communist Inflation Rate
माकपा के हालिया सम्मेलन में प्रकाश करात साहब ने दो चार बातें फ़रमाईं, कि “हम भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिये कुछ भी करेंगे”, कि “तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशे जारी हैं”, कि “हम बढती महंगाई से चिन्तित हैं”, कि “यूपीए सरकार गरीबों के लिये ठीक से काम नहीं कर रही”, कि ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला… उधर भाकपा ने पुनः बर्धन साहब को महासचिव चुन लिया है, और उठते ही उन्होने कहा कि “हम महंगाई के खिलाफ़ देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं…”

गत 5 वर्षों में सर्वाधिक बार अपनी विश्वसनीयता खोने वाले ये ढोंगी वामपंथी पता नहीं किसे बेवकूफ़ बनाने के लिये इस प्रकार की बकवास करते रहते हैं। क्या महंगाई अचानक एक महीने में बढ़ गई है? क्या दालों और तेल आदि के भाव पिछले एक साल से लगातार नहीं बढ़ रहे? क्या कांग्रेस अचानक ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की खैरख्वाह बन गई है? जिस “कॉमन मिनिमम प्रोग्राम” का ढोल वे लगातार पीटते रहते हैं, उसका उल्लंघन कांग्रेस ने न जाने कितनी बार कर लिया है, क्या लाल झंडे वालों को पता नहीं है? यदि ये सब उन्हें पता नहीं है तो या तो वे बेहद मासूम हैं, या तो वे बेहद शातिर हैं, या फ़िर वे परले दर्जे के मूर्ख हैं। भाजपा के सत्ता में आने का डर दिखाकर कांग्रेस ने वामपंथियों का जमकर शोषण किया है, और खुद वामपंथियों ने “शेर आया, शेर आया…” नाम का भाजपा का हौआ दिमाग में बिठाकर कांग्रेसी मंत्रियों को इस देश को जमकर लूटने का मौका दिया है।

अब जब आम चुनाव सिर पर आन बैठे हैं, केरल और बंगाल में इनके कर्मों का जवाब देने के लिये जनता तत्पर बैठी है, नंदीग्राम और सिंगूर के भूत इनका पीछा नहीं छोड़ रहे, तब इन्हें “तीसरा मोर्चा” नाम की बासी कढ़ी की याद आ गई है। तीसरा मोर्चा का मतलब है, “थकेले”, “हटेले”, “जातिवादी” और क्षेत्रीयतावादी नेताओं का जमावड़ा, एक भानुमति का कुनबा जिसमें कम से कम चार-पाँच प्रधानमंत्री हैं, या बनने की चाहत रखते हैं। एक बात बताइये, तीसरा मोर्चा बनाकर ये नेता क्या हासिल कर लेंगे? वामपंथियों को तो अब दोबारा 60-62 सीटें कभी नहीं मिलने वाली, फ़िर इनका नेता कौन होगा? मुलायमसिंह यादव? वे तो खुद उत्तरप्रदेश में लहूलुहान पड़े हैं। बाकी रहे अब्दुल्ला, नायडू, चौटाला, आदि की तो कोई औकात नहीं है उनके राज्य के बाहर। यानी किसी तरह यदि सभी की जोड़-जाड़ कर 100 सीटें आ जायें, तो फ़िर अन्त-पन्त वे कांग्रेस की गोद में ही जाकर बैठेंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर। क्या मिला? नतीजा वही ढाक के तीन पात। और करात साहब को पाँच साल बाद जाकर यह ज्ञान हासिल हुआ है कि गरीबों के नाम पर चलने वाली योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को छूट देने के कारण महंगाई बढ़ रही है… वाह क्या बात है? लगता है यूपीए की समन्वय समिति की बैठक में सोनिया गाँधी इन्हें मौसम का हाल सुनाती थीं, और बर्धन-येचुरी साहब मनमोहन को चुटकुले सुनाने जाते थे। तीसरे मोर्चे की “बासी कढ़ी में उबाल लाने” का नया फ़ण्डा इनकी खुद की जमीन धसकने से बचाने का एक शिगूफ़ा मात्र है। इनके पाखंड की रही-सही कलई तब खुल गई जब इनके “विदेशी मालिक” यानी चीन ने तिब्बत में नरसंहार शुरु कर दिया। दिन-रात गाजापट्टी-गाजापट्टी, इसराइल-अमेरिका का भजन करने वाले इन नौटंकीबाजों को तिब्बत के नाम पर यकायक साँप सूंघ गया।

इन पाखंडियों से पूछा जाना चाहिये कि –
1) स्टॉक न होने के बावजूद चावल का निर्यात जारी था, चावल निर्यात कम्पनियों ने अरबों के वारे-न्यारे किये, तब क्या ये लोग सो रहे थे?

2) तेलों और दालों में NCDEX और MCX जैसे एक्सचेंजों में खुलेआम सट्टेबाजी चल रही थी जिसके कारण जनता सोयाबीन के तेल में तली गई, तब क्या इनकी आँखों पर पट्टी बँधी थी?

3) आईटीसी, कारगिल, AWB जैसे महाकाय कम्पनियों द्वारा बिस्कुट, पिज्जा के लिये करोड़ों टन का गेंहूं स्टॉक कर लिया गया, और ये लोग नन्दीग्राम-सिंगूर में गरीबों को गोलियों से भून रहे थे, क्यों?

जब सरकार की नीतियों पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, सरकार के मंत्री तुम्हें सरेआम ठेंगा दिखाते घूमते हैं, तो फ़िर काहे की समन्वय समिति, काहे का बाहर से मुद्दा आधारित समर्थन? लानत है…। आज अचानक इन्हें महंगाई-महंगाई चारों तरफ़ दिखने लगी है। ये निर्लज्ज लोग महंगाई के खिलाफ़ प्रदर्शन करेंगे? असल में यह आने वाले चुनाव में संभावित जूते खाने का डर है, और अपनी सर्वव्यापी असफ़लता को छुपाने का नया हथकंडा…


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केन्द्र सरकार के एक बयान के अनुसार सरकार जीवित व्यक्तियों पर भी डाक टिकट निकालने का विचार कर रही है। संचार मंत्री के अनुसार देश की विशिष्ट हस्तियों पर डाक टिकट छापने के लिये एक समिति इस बात का विचार कर रही है। सरकार ने जो दो-चार नाम गिनाये हैं उसके अनुसार शाहरुख खान, सचिन तेंडुलकर, सानिया मिर्जा आदि के चित्रों वाले डाक टिकट जारी किये जाने की योजना है।

हमारे देश में कुछ न कुछ नया अजूबा करने-दिखाने की हमेशा होड़ लगी रहती है। यह कथित नायाब विचार भी इसी “खुजली” का एक नमूना है। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले से ही कई मरे हुए व्यक्तियों, प्रकृति, पशु-पक्षी, स्मारक आदि पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं, फ़िर ये नया शिगूफ़ा कि “जीवित व्यक्तियों पर भी डाक टिकट” जारी किये जायेंगे, की कोई तुक नहीं है। जिस देश में इतनी मतभिन्नता हो, जहाँ “महान” माने जाने के इतने अलग-अलग पैमाने हों, जहाँ हरेक मरे हुए नेताओं तक की इज्जत नहीं होती हो, कई मरे हुए नेताओं को लोग आज भी खुलेआम गालियाँ देते हों, ऐसे में जीवित व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी करना नितांत मूर्खता है, और जरूरत भी क्या है? क्या पहले से मरे हुए व्यक्ति कम पड़ रहे हैं, क्या विभिन्न जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, फ़ूल-पत्तियाँ आदि कम हैं जो नये-नये विवाद पैदा करने का रास्ता बना रहे हो? सरकार खुद ही सोचे, क्या शाहरुख सर्वमान्य हैं? क्या समूचा भारत उन्हें पसन्द करता है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि डाक टिकट जारी करने का पैमाना क्या होगा? किस आधार पर यह तय किया जायेगा कि फ़लाँ व्यक्तित्व पर डाक टिकट जारी करना चाहिये? क्या डाक टिकट पर शाहरुख को सिगरेट पीते दिखाया जायेगा? या सचिन कोका-कोला की बोतल के साथ डाक टिकट पर दिखेंगे? सौ बात की एक बात तो यही है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या मरे हुए और पुराने “सिम्बॉल” कम पड़ रहे हैं, जो जीवितों के पीछे पड़े हो? या कहीं सरकार भी हमारे “न्यूड” (न्यूज) चैनलों की तरह सोचने लगी है कि धोनी, राखी सावन्त आदि पर डाक टिकट जारी करके वह डाक विभाग को घाटे से उबार लेगी? या उसे कोरियर के मुकाबले अधिक लोकप्रिय बना देगी? कोई तो लॉजिक बताना पड़ेगा…

जब एक बार सरकार कोई नीतिगत निर्णय कर लेगी तो सबसे पहले हमारे नेता उसमें कूद पड़ेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेसी चमचे सोनिया गाँधी पर डाक टिकट जारी नहीं करेंगे, फ़िर राहुल गाँधी, फ़िर प्रियंका गाँधी, फ़िर “वर्ल्ड चिल्ड्रन्स डे” के अवसर पर प्रियंका के दोनो बच्चे एक डाक टिकट पर… यानी एक अन्तहीन सिलसिला चल निकलेगा। एक बात और नजर-अन्दाज की जा रही है कि डाक टिकट पर छपे महापुरुषों के वर्तमान में क्या हाल होते हैं। सबसे अधिक खपत महात्मा गाँधी के डाक टिकटों की होती है। गाँधी की तस्वीर वाले उस डाक टिकट को न जाने कहाँ-कहाँ, और न जाने कैसे-कैसे रखा जाता है, थूक लगाई जाती है, रगड़ा जाता है, पोस्ट मास्टर अपनी बीवी का सारा गुस्सा उस पर जोर से ठप्पा लगाकर निकालता है। नोटों पर छपे गाँधी न जाने कैसे-कैसे लोगों के हाथों से गुजरते हैं, महिलाओं द्वारा जाने कहाँ-कहाँ रखे जाते हैं, क्या ये सब अपमानजनक नहीं है? क्या यह जरूरी है कि महापुरुषों का सम्मान नोटों और डाक टिकट पर ही हो? रही प्रेरणा की बात, तो भाई मल्लिका शेरावत पर डाक टिकट छापने से किसको प्रेरणा मिलने वाली है?

जिस देश में नल से पानी लेने की बात पर हत्या हो जाती हो, घूरकर देखने की बात पर अपहरण हो जाते हों, वहाँ जीवित व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी करने से विवाद पैदा नहीं होंगे क्या? सोनिया पर डाक टिकट जारी होगा तो नरेन्द्र मोदी पर भी होगा और ज्योति बसु पर भी होगा। सचिन तेंडुलकर पर जारी होगा तो बंगाली कैसे पीछे रहेंगे… सौरव दादा पर भी एक डाक टिकट लो। सानिया मिर्जा पर डाक टिकट निकाला तो बुर्के में फ़ोटो क्यों नहीं छापा? शाहरुख के डाक टिकट की धूम्रपान विरोधियों द्वारा होली जलाई जायेगी। और फ़िर उद्योगपति पीछे रहेंगे क्या? मुकेश अम्बानी की जेब में 150 सांसद हैं तो उनका डाक टिकट जरूर-जरूर जारी होगा, तो विजय माल्या भी अपनी कैलेण्डर गर्ल्स के साथ एक डाक टिकट पर दिखाई देंगे… मतलब एक न खत्म होने वाली श्रृंखला चालू हो जायेगी। हाँ एक बात जरूर है कि सरकार की डाक टिकटों की बिक्री जरूर बढ़ जायेगी, कैसे? भई जब भी कांग्रेसी किसी राज्य से पोस्टकार्ड अभियान चलायेंगे तो सोनिया के टिकटों की माँग एकदम बढ़ जायेगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुखड़े वाले डाक टिकट सिंगूर और नंदीग्राम में खूब बिकेंगे। सबसे ज्यादा मजा लेगी आम जनता, जो अपनी-अपनी पसन्द के मुताबिक डाक टिकट के सामने वाले हिस्से में थूक लगायेगी।

यदि मजाक को एक तरफ़ रख दिया जाये, तो कुल मिलाकर सरकार का यह निर्णय बेहद बेतुका, समय खराब करने वाला और नये बखेड़े खड़ा करने वाला है। इसकी बजाय सरकार को ऐसे वीरों पर डाक टिकट जारी करना चाहिये जो निर्विवाद हों (और ऐसा शायद ही कोई मिले)।

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भारत में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के मालिक कौन हैं? हाल ही में एक-दो ई-मेल के जरिये इस बात की जानकारी मिली लेकिन नेट पर सर्च करके देखने पर कुछ खास हाथ नहीं लग पाया (हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो मीडिया वाले ही बता सकते हैं) कि भारत के कई मीडिया समूहों के असली मालिक कौन-कौन हैं?

हाल की कुछ घटनाओं के मीडिया कवरेज को देखने पर साफ़ पता चलता है कि कतिपय मीडिया ग्रुप एक पार्टी विशेष (भाजपा) के खिलाफ़ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, गुजरात चुनाव और चुनावों के पूर्व की रिपोर्टिंग इसका बेहतरीन नमूना रहे। इससे शंका उत्पन्न होती है कि कहीं हमारा मीडिया और विख्यात मीडियाकर्मी किन्हीं “खास” हाथों में तो नहीं खेल रहे? भारत में मुख्यतः कई मीडिया और समाचार समूह काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं – टाइम्स ऑफ़ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दू, आनन्दबाजार पत्रिका, ईनाडु, मलयाला मनोरमा, मातृभूमि, सहारा, भास्कर और दैनिक जागरण समूह। अन्य कई छोटे समाचार पत्र समूह भी हैं। आईये देखें कि अपुष्ट और गुपचुप खबरें क्या कहती हैं…

समाचार चैनलों में एक लोकप्रिय चैनल है NDTV, जिसका आर्थिक फ़ंडिंग स्पेन के “गोस्पेल ऑफ़ चैरिटी” से किया जाता है। यह चैनल भाजपा का खासमखास विरोधी है। इस चैनल में अचानक “पाकिस्तान प्रेम” जाग गया है, क्योंकि मुशर्रफ़ ने इस एकमात्र चैनल को पाकिस्तान में प्रसारण की इजाजत दी। इस चैनल के सीईओ प्रणय रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी के कर्ता-धर्ता प्रकाश करात और वृन्दा करात के रिश्तेदार हैं। सुना गया है कि इंडिया टुडे को भी NDTV ने खरीद लिया है, और वह भी अब भाजपा को गरियाने लग पड़ा है। एक और चैनल है CNN-IBN, इसे “सदर्न बैप्टिस्ट चर्च” के द्वारा सौ प्रतिशत की आर्थिक मदद दी जाती है। इस चर्च का मुख्यालय अमेरिका में है और दुनिया में इसके प्रचार हेतु कुल बजट 800 मिलियन डॉलर है। भारत में इसके कर्ताधर्ता राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष हैं। गुजरात चुनावों के दौरान नरेन्द्र मोदी और हिन्दुओं को लगातार गाली देने और उनकी छवि बिगाड़ने का काम बड़ी ही “स्वामिभक्ति” से इन चैनलों ने किया। गुजरात के दंगों के दौरान जब राजदीप और बरखा दत्त स्टार टीवी के लिये काम कर रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ़ मुसलमानों के जलते घर दिखाये और मुसलमानों पर हुए अत्याचार की कहानियाँ ही सुनाईं, किसी भी हिन्दू परिवार का इंटरव्यू नहीं लिया गया, मानो उन दंगों में हिन्दुओं को कुछ हुआ ही न हो।

टाइम्स समूह “बेनेट कोलमेन” द्वारा संचालित होता है। “वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल” इसका 80% खर्चा उठाती है, एक अंग्रेज और एक इतालवी रोबर्टियो मिन्डो इसके 20% शेयरों के मालिक हैं। यह इतालवी व्यक्ति सोनिया गाँधी का नजदीकी भी बताया जाता है। स्टार टीवी तो खैर है ही ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपति का और जिसका एक बड़ा आका है सेंट पीटर्स पोंटिफ़िशियल चर्च मेलबोर्न। 125 वर्ष पुराना दक्षिण के एक प्रमुख समाचार समूह “द हिन्दू” को अब जोशुआ सोसायटी, बर्न्स स्विट्जरलैण्ड ने खरीद लिया है। इसके कर्ताधर्ता एन.राम की पत्नी स्विस नागरिक भी हैं। दक्षिण का एक तेलुगु अखबार “आंध्र ज्योति” को हैदराबाद की मुस्लिम पार्टी “एम-आई-एम” और एक कांग्रेसी सांसद ने मिलकर खरीद लिया है। “द स्टेट्समैन” समूह को कम्युनिस्ट पार्टी संचालित करती है, और “कैराल टीवी” को भी। “मातृभूमि” समूह में मुस्लिम लीग के नेताओं का पैसा लगा हुआ है। “एशियन एज” और “डेक्कन क्रॉनिकल” में सऊदी अरब का भारी पैसा लगा हुआ है। जैसा कि मैने पहले भी कहा कि हालांकि ये खबरें सच हैं या नहीं इसका पता करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस देश में सरकार को यह तक पता नहीं लगता कि किसी एनजीओ को कुल कितनी मदद विदेश से मिली, वहाँ किसी समाचार पत्र के असली मालिक या फ़ाइनेन्सर का पता लगाना तो बहुत दूर की बात है। अधिग्रहण, विलय, हिस्सेदारी आदि के जमाने में अन्दर ही अन्दर बड़े समाचार समूहों के लाखों-करोड़ों के लेन-देन हुए हैं। ये खबरें काफ़ी समय से इंटरनेट पर मौजूद हैं, हवा में कानोंकान तैरती रही हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि आपके मुहल्ले का दादा कौन है ये आप जानते हैं लेकिन लोकल थानेदार जानते हुए भी नहीं जानता। अब ये पता लगाना शौकिया लोगों का काम है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कोई खोजी पत्रकार तो ये करने से रहा। लेकिन यदि इसमें जरा भी सच्चाई है तो फ़िर ब्लॉग जगत का भविष्य उज्जवल लगता है।

ऐसे में कुल मिलाकर तीन समूह बचते हैं, पहला “ईनाडु” जिसके मालिक हैं रामोजी राव, “भास्कर” समूह जिसके मालिक हैं रमेशचन्द्र अग्रवाल और तीसरा है “जागरण” समूह। ये तीन बड़े समूह ही फ़िलहाल भारतीय हाथों में हैं, लेकिन बदलते वक्त और सरकार की मीडिया क्षेत्र को पूरी तरह से विदेशियों के लिये खोलने की मंशा को देखते हुए, कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी मीडिया का मालिक होता है, वह अपनी राजनैतिक विचारधारा थोपने की पूरी कोशिश करता है, इस हिसाब से भाजपा के लिये आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि उसे समर्थन करने वाले “पाञ्चजन्य” (जो कि खुद संघ का मुखपत्र है) जैसे इक्का-दुक्का अखबार ही बचे हैं, बाकी सब तो विरोध में ही हैं।

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